काठमाडौं । समाज परिवर्तनशील छ, स्थिर छैन । नेपाली समाज त सधैं संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । संस्थागत रूपमा ठूलाठूला परिवर्तनका नेतृत्व बिरलै हुनेगर्छ । नेपाली समाज सबैभन्दा बदलिँदो समाजमा बाँचिरहेको छ । ६० को दशकबाट नेपाली समाजको परिवर्तन गतिलाई हामीले महसुस गर्न थालेका हौं । नेपाली समाजको परिवर्तनका उत्कर्षहरू अनुभूति गरेका, भोगेका र आफैँ पनि सम्वाहक समेत भएका छौं ।
हजारौं वर्ष लामो इतिहास भएको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य, धर्म राज्यबाट अलग, समानुपातिक तथा समावेशी निर्वाचन प्रणालीको अंगीकरण, राज्यको पनि समावेशी चरित्र निर्माण र यी सबैका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा नै परिवर्तन संस्थागत हुन पुगेको छ । नेपालको इतिहासमा यो नै गतिवान् र सघन परिवर्तन हो । आउने दशकमा हामीले देखेका भोगेका परिवर्तनका उपलब्धिहरू थप संस्थागत हुनेछन् । साथै, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक परिवर्तन अझ गतिवान् र सघन बन्ने देखिन्छन् ।

वास्तवमा हामीले महसुस गरेको परिवर्तन वा परिवर्तन हुनै लाग्दा रोकिन गएका सवालमध्ये एक दशक चलेको माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलन नै हुन् । तर, ती संघर्षकै परिणाम आजको परिवर्तन आएको हो । २०४८ सालपछि संगठित रूपमा सुरुवात भएको मधेस राजनीति र २०५२ पछि प्रारम्भ भएको जनयुद्धका नेतृत्वकर्ताहरू अहिलेको परिवर्तनलाई केही भए पनि संस्थागत गर्न लागेका छन् । तथापि, संगठनको प्रारम्भिक सोच र वर्तमान हविगतको विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी दिनमा हुने परिवर्तनमा हामी नेपाली अझ बढी सचेत, अझ बढी क्रियाशील तथा सिर्जनशील हुन सक्छौं । नत्र परिवर्तनका पहल आफ्नो गतिको पटरी हामीले अनुभव गरेको भन्दा बेग्लै पटरीमा बढ्न सक्छ वा उल्टो गति लिन सक्छ । हाम्रा सपनाहरू तुहिन र मासिन सक्छन् ।
कांग्रेसबाट अलग भई २०४० सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् गठन गरी मधेसको अधिकार अगाडि बढाएका थिए । २०४८ पछि निरन्तर रूपमा मधेसी जनजाति, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन संघर्ष चलिरह्यो । सद्भावना पार्टीको लामो इतिहासमा नेताहरू जन्मिए र मधेसमा राजनीतिक जागरण आयो । केही वर्ष पहिले फोरमको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन प्रारम्भ हुँदा राजेन्द्र महतोले भनेका थिए, ‘बारुद हम ने जमा किया, माचिस उपेंद्र ने लगादिया ।’

माओवादीको खुला वैचारिक शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरमको जन्म गैरसरकारी संस्थाका रूपमा २०५४ सालमा उपेन्द्र यादवको नेत्तृवमा विराटनगरमा भएको थियो । मंसिर २०६३ मा तत्कालीन सद्भावना पार्टीले आन्दोलनको थालनी गरेको मात्र के थियो, नेपालगन्ज घटना हुन पुग्यो । संसद्मा हंगामा भयो तर अन्तरिम संविधान ल्याउने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण मधेस केन्द्रित दल सद्भावना पार्टीले आलोचना गर्दागर्दै पनि अन्तरिम संविधानमा सहमति जनाए । त्यही संविधानलाई जलाएर मधेसमा नै कम चिनिएका उपेन्द्रले रातारात राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा बटुले । २ माघ २०६३ बाट मधेस आन्दोलनको सुरुवात ग¥यो । पहिलो चरणको आन्दोलन २२ बुँदे सहमति गरी टुंगियो ।
तर, पछि सम्झौता पालना नगरी आन्दोलनसँग धोका गरियो भनी सद्भावना पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको ब्यानरमा व्यापक आन्दोलन एव विद्रोह भयो । आन्दोलनले उठाएका आठवटा मागमध्ये मधेस स्वायत्त राज्यको मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग १६ फागुन २०६४ मा आठ बुँदे सहमति भयो । मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्दले प्रवेश पाउनु थियो ।

पछि मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालबाट मधेसी जनाधिकार फोरम, नेपाल ९लोकतान्त्रिक० पार्टी बन्यो । यो पार्टी पुनः टुक्रिदै मधेसी जनाधिकार फोरम, नेपाल ९गणतान्त्रिक० र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी बन्यो । फोरमबाट टुक्रिएको फोरम ९गणतान्त्रिक० र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी राजपा नेपालमा समाहित भयो । भनिन्छ, १२ वर्षमा बगेको खोला पुनः फर्कन्छ । आज फोरमको मूलधारको रूपमा रहेको संघीय समाजवादी फोरम आफूमा रहेको मधेसपनको लिपपोत र कम्युनिस्ट कारण गर्नमा व्यस्त छन् भने कांग्रेसबाट आएका विजय फोरमहरू कांग्रेसमै फर्किसकेका छन् ।
अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार विजेता हो भने फोरम नेपाल र राजपा नेपाल पराजित दल हुन् । झन् संविधानमा संशोेधनको कुरा मधेशवादीले उठान गरेको हरेकपल्ट कम्युनिस्ट पार्टीका मुखिया केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । संविधान संशोधनको हरेक बुँदामा देशघात देख्ने ओलीले उपेन्द्रको संविधान संशोधनको सहमतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्लान् रु देशहितमा मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको संशोधनबारे कुरा गर्दा सबैभन्दा नमिलेको विषय भनेकै सीमांकन हो । जुन बिस्तारै सुस्ताइने प्रयास गरिँदै छ । सत्तामा रहेको फोरमले त सीमांकनमा मुद्दा बिसाइसकेका छन् । राजपा पनि सुस्ताउने हो कि आशंका छ ।

त्यसपछि ५ मंसिर २०६३ का दिन भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लंैगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनः संरचना गर्ने’ सहमति भयो ।
नेपालमा २०६२÷६३ सालको जनक्रान्ति, एक दशक लामो जनयुद्ध, मधेश विद्रोह, विभिन्न जातीय आन्दोलनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सस्थांगत गर्ने संविधान बनाउन नसक्नुको मुख्य कारण नेपालका पुराना राजनैतिक दलहरूमा राज्य पुनः संरचना सन्दर्भमा रहेको संकीर्ण विचार नै हो । संघीयतासम्बन्धी बहस गरिरहँदा पूर्वी नेपालमा यसको सान्दर्भिकता अझ बढी छ ।

देशहितमा मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको संशोधनका कुरा गर्दा सबैभन्दा नमिलेको विषय भनेकै सीमांकन हो । जुन बिस्तारै सुस्ताइने प्रयास गरि“दै छ

वास्तवमा संघीयताको प्रमुख हकदार मधेस आन्दोलनको प्रारम्भ पूर्वी नेपालबाटै भएको थियो । त्यसैगरी, जनजाति आन्दोलनमध्ये जेठो तथा सशक्त लिम्बु–खम्बु एवं किरात आन्दोलन पनि यही क्षेत्रबाट प्रारम्भ भएको थियो । द एसिया फाउन्डेसन आइडियाले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा भएको मधेश आन्दोलनबारे सबैभन्दा बढी ८१५ पूर्वाञ्चलका ९हिमाल, पहाडसमेत० जनता सजक एवं जानकार थिए । त्यसैगरी, जनजाति आन्दोलनबारे पनि सबै भन्दा बढी ७०५ पूर्वाञ्चलका ९तराई मधेससमेत० जनता सजग एवं जनकार थिए । एकात्मक वा संघात्मक राज्य संरचनाबारे संघात्मक रोज्ने पनि बढी पूर्वाञ्चल क्षेत्रकै जनता थिए ।

तसर्थ, पूर्वी नेपालमा संघीयताप्रति जनताको अभिरुचि बढी नै रहेको प्रमाणित हुन्छ । तर, पूर्वका जनताले न मधेस पाए न त लिम्बुवान् खम्बुवान् नै यसै कुराले प्रस्ट हुन्छ कि सीमांकन संशोधन कति आवश्यक छ । त्यसैगरी, गत साता सरकारले सहमति गरेको भनिएको स्वतन्त्र मधेसको परिकल्पना गरी आन्दोलनरत सीके राउतले राज्यलाई प्रयोग गरेर आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउन चाहन्थे । उसका पुराना दस्तावेज भिडियो क्लिप्सहरू अध्यन गर्ने हो भने सरकारसँगको यस्तो सम्झौता उसले पहिले भन्दै आएको रणनीतिकै एउटा अंग हो भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । स्वतन्त्र हुने पाच तरिकामध्ये पहिलो मौजुदा मधेस केन्द्रित दलद्वारा सञ्चालित आन्दोलनलाई नै अलग देश बनाउने आन्दोलनका रूपमा परिणत गराउने जसमा उनी असफल भइसकेका थिए । त्यही भएर उनले आफ्नै पार्टी बनाउन चाहन्थे ।
मधेसलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने सपना देखाएका माओवादीको एमालेकरण भइसकेको छ । सत्तामा पुगेपछि उपेन्द्र अहिले स्खलित भइसकेका छन् । काठमाडौंको सत्ता व्याकरणलाई उपेन्द्रले पछिल्ला एक दशकमा राम्रैसँग चिन्न र गम्न भ्याए । राजपाको नेतृत्व पंक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा सुपरिचित मध्यमार्गी धार हो, जो मधेसका एजेन्डा लिएर काठमाडौंसँग संघर्षसँगै संवाद गर्छ र सहयात्रा खोजेको छ ।

विगतको १२ वर्षमा संघर्षरत विभिन्न पार्टी एवं फोरमसमेतको अंश मिली निर्माण भएको राजपासँग जनता अपेक्षाकृत छन्, मध्यमार्गीको निम्ति राजपाको विकल्प न राज्यसँग छ, न जनतासँग वास्तवमा मधेस र देशलाई जोड्ने बीचको कडी नै राजपा हो अतः राजपा अझ बढी जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । संविधानका रचनाकारसमेत रहेका नेकपालगायतका दलले राजपालाई गाली गर्न वा सीके राउत र उपेन्द्रलाई हौस्याउनमा समय खर्चनुभन्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुमा नै देश र जनताको भलो हुनेछ । सीकेसँगको सहमतिको एघार बुँदामध्ये दुईमा उल्लेख भएझैं मधेसी जनताले पटकपटक आन्दोलनमार्फत सडकमा होस् या निर्वाचनमार्फत सदनमा आफना जनअभिमत प्रकट गरिसकेका छन् ।
तसर्थ, यसको वास्तविक सामाधान भनेको नेपाली राज्यमा रहेको संरचनागत विभेदको उपचार खोज्नु हो । रेशम चौधरीलगायत थारूहरूमाथि लगाइएका राजनीतिक मुद्दा खारेज र प्रादेशिक सीमांकनमा पुनर्विचारसहित संविधानको उचित संशोधन गर्नु हो । सीके राउत मूलधारको राजनीति गर्ने भनेर स्वीकार गरिरहेका बखत संविधान संशोधनले विखण्डनको मुद्दा पनि यसैसँगै समाप्त भएर जान्छ ।

मेहता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रवक्ता हुन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।