काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क तोक्न थालेका छन् । देशभर ६ हजार बढी निजी शैक्षिक संस्था छन्, जसमा १८ लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले निजी विद्यालयको पर्याप्त मात्रामा अनुगमन र नियमन नगर्दा ती विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका हुन् ।
निजी विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा मनपरी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । तर, स्थानीय सरकार तैं चुप मै चुप अवस्थामा छ । केही निजी विद्यालयले परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, कम्प्युटर ल्याब, ट्युसन, होस्टेल, डायरी, बेल्ट, टाई, जुत्ता, मोजालगायत शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन् । यस्तै, कापीमा समेत सिन्डिकेट लगाउने गरेका छन् । उनीहरुले तोकिएको स्टेसनरीमा किताब किन्न अभिभावकलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ । पेन्सिल, पोसाकमा समेत केही विद्यालयले तोकिएको पसलबाट मात्र किन्न अभिभावकलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । काठमाडौंका केही निजी विद्यालयले असमान ढंगले शुल्क लिएको पाइएको छ । फरक विद्यालयको फरक–फरक मासिक शुल्क छ ।
१८ लाख अभिभावक चर्को शुल्कको चपेटामा
मोजादेखि टाईसम्म तोकिएको स्थानबाट किन्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौंको एक निजी विद्यालयले १ कक्षाको मासिक शुल्क ३ हजार लिने गरेको छ । सो विद्यालयका एक अभिभावकले भने, ‘के गर्नु बोर्डिङमा पढाउनैपर्यो, जति भन्छन्, त्यति तिर्नैपर्यो । पैसा त कति जान्छ कति’ ।
यस्तै, केही सरकारी विद्यालयले समेत अंगे्रजी माध्यमका नाममा विद्यार्थीसँग चर्को मात्रामा शुल्क लिइरहेका छन् । केही सरकारी विद्यालयले परीक्षा शुल्कका नाममा पैसा लिँदै आएका छन् । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रस्ताव उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
केही जिल्लामा क्षेत्रगत आधारमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र स्थानीय सरकारको समन्वयमा शुल्क तोकिएको छ । मुख्यतः सहरी क्षेत्र, अर्धसहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ मा रहेर निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । शिक्षा नियमावलीमा निजी विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट शुल्क प्रस्ताव पारित गराएर जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमा पठाउनुपर्छ । प्रस्तावित शुल्क अनुमोदन भए सो शुल्क दर लागू गराउन अभिभावकले देख्ने गरी विद्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ ।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, कारबाही, खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको बताए । पुरीले भने, ‘लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने गर्छ, स्थानीय सरकारको अनुमति लिएर शुल्क तोकिनुपर्छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार शुल्क निर्धारण र नियमनको विषयमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘कुनै विद्यालयले कानुन उल्लंघन गर्ने गरी अघि बढे हामी कारबाही प्रक्रिया थाल्छौं । शुल्कको विषयमा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
अभिभावक संघका संस्थापक अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले मनोमानी ढंगले शुल्क लिन कसैले नपाइने बताए । उनले भने, ‘निजी विद्यालयले गैरकानुनी ढंगले शुल्क लिइरहेका छन् । आफूखुसी शुल्क लिनु गैरकानुनी र अवैधानिक हो । त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
