१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
जेन-जी आन्दोलनलाई न्याय दिने हिसावले हामी अगाडि बढेका छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले नाडा र उपत्यका ट्राफिक प्रहरीबिच ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार र एआई प्रविधि प्रयोगबारे छलफल पपुलिजमले देशलाई सही दिशा दिन सक्दैन : महासचिव पोखरेल अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छः प्रेमप्रसाद दंगाल समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ: महानिरीक्षक कार्की नेपाल-चीन वैज्ञानिक सहकार्य अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड नेप्से परिसूचक १२.२६ अङ्कले घट्यो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका वचतकर्ताद्वारा माईतीघरमा प्रदर्शन बिर्तामोड रोजगार मेलामार्फत १६४ युवाले पाए रोजगारी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्दछः उर्मिला अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीएमसीद्धारा सरकारसँग २ अर्ब ५२ करोड माग दावी, सांसद भन्छन् – अर्को ठेक्का लगाउ



अ+ अ-

काठमाडौँ । इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभा मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसी) ले नेपाल फर्कने शर्तमा सरकारसँग विभिन्न शीर्षकमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दावी गरेको छ ।

नेपाल विवेकशील दलकी नेतृ रञ्जु दर्शनासहितको टोलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेको भोलपल्टै यो कुरा खेलेको हो ।

राष्ट्रियसभाका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले अध्ययनका क्रममा सीएमसीले भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा काम गर्न नसकेको क्षतिपूर्ति, ठेक्कामा भएको भन्दा बढी काम गरेकोलगायत विभिन्न शीर्षकमा अढाई अर्बभन्दा बढी रकम माग गरेको बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा जानकारी गराए ।

त्यसो त सहायक निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र कामदारले मुख्य निर्माण व्यवसायी इटालियाली कम्पनी सीएमसीबाट अर्बौं रूपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ । यसअधि नेपाल सरकारले माग गरेको रकम मध्य ३५ करोड दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यति रकम अपूग भएको कारण काम छाडेको थियो ।

मेलम्चीको बाँकी काम २ अर्ब ४५ करोडमा सकिने भन्दै सीएमसीलाई अढाई अर्ब तिरेर ल्याउन ठीक नहुने बताए सांसद पाण्डेले बताए ।

समिति बैठकमा मेलम्ची आयोजनाबारे जानकारी गराउँदै उनले सीएमसीलाई उसले मागेको रकम तिरेर नेपाल ल्याउनुभन्दा तत्काल अर्को ठेक्का लगाउनुपर्ने बताए ।

सीएमसीले मेलम्चीमा काम गरेकोमध्ये सरकारले भुक्तानी गर्न २० करोड रुपैयाँ बाँकी छ । तर बीचैमा काम छाडेकोमा सरकारले उसलाई पेनाल्टी लगाउन सक्ने पाण्डेको दावी छ ।