१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar गृहमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै फोन संवाद गर्ने युवा पक्राउ News Polar सरकारले लोकतन्त्रको मर्मलाई पालना गर्नुपर्छः नेता आङदेम्बे News Polar कलाकार नीर शाह एक लाख ५१ हजारसहित सम्मानित News Polar ट्रम्प–सी भेटवार्तापछि अमेरिका र चीनद्वारा ३० अर्ब डलरका वस्तुमा भन्सार कटौती News Polar रियादका विद्यालय पुनः भौतिक रूपमा सञ्चालनमा News Polar हवाई आक्रमणमा ३३ जनाको मृत्यु News Polar पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा पक्राउ प्रकरण: स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता, लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने फुलकोर्टको ठहर News Polar लुम्बिनी प्रदेशः चार दिनमा ७८ विपद्का घटना News Polar वीरगन्जको मुख्य सडकको विद्युत् तार भूमिगत गर्न माग News Polar मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन News Polar बाढीपहिरोपछि जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारको तीव्र पहल News Polar मर्स्याङ्दीका दुवै जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन News Polar नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय खेलकुदका खेल सञ्चालनको तयारी हुँदै News Polar त्रिविद्वारा अध्ययन बिदापछि काममा नफर्कने कर्मचारीबाट १६ करोड असुल News Polar शुभम रांजणे विराटनगर किङ्ग्समा अनुबन्ध News Polar कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय News Polar दुर्गा प्रसाईँलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति News Polar स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानून ल्याउँदै सरकारः आक्रमण गर्नेलाई अब कैद र जरिवाना दुवै News Polar ललितपुरको धापाखेलमा पहिरोले साढे दुईतले घर भत्कायो News Polar राष्ट्रिय महिला क्रिकेटर उपाध्याय खेल सामग्रीसहित सम्मानित

काठमाडौं महानगरले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड खारेज नहुने

काठमाडौं महानगरले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड खारेज नहुने
अ अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड खारेज नहुने भएको छ । महानगरले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गर्ने, नक्सा स्वीकृत गर्ने र मापदण्ड विपरीत बनेका भवन भत्काउने समेतको अधिकार कानुनतः महानगरपालिकामा रहेको अवस्थामा निवेदकलाई कुनै अपुरणीय क्षती पुग्ने अवस्था नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको छ ।

कामपाले मापदण्ड सार्वजनिक गरेलगत्तै प्राधिकरण र महानगरपालिका बीच जुहारी चलेको थियो । कामपाले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण सक्रिय हुनु आवश्यक नभएको भन्दै खारेज गर्न समेत माग गरेको थियो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर रहेको छ ।