काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पीडितले न्यायालयबाट समयमा न्याय नपाउँदा न्यायाधीशले गरेको फैसला कागजी खोस्टाजस्तो बन्न पुगेको बताएकी छन् । बुधबारबाट राजधानीमा सुरु भएको न्यायाधीशहरूको तेस्र्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायालयबाट ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह नै भएकाले न्याय निरूपणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी छन् ।
‘स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव देखाएर न्याय निरूपणमा ढिलाइ गर्ने छुट न्यायाधीशलाई छैन, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘न्यायिक स्वतन्त्रता व्यक्तिका लागि मात्रै नभई सिंगो समाजका लागि पनि हो ।’ उनले न्यायालयले केही समयअघिदेखि चालेको अभियानमा सबैले सहयोग गर्न आग्र्र्रह गरिन् । राज्यको विभिन्न अंगलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि संस्थालाई विवादमा ल्याउने र व्यक्तिलाई विवादित बनाउने कार्यलाई समयमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताइन् । स्थानीय तहको न्याय निरूपणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि न्यायपालिकासँग उनले आग्रह गरिन् ।
प्र्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीशले सधैं आफ्नो कर्तव्यप्र्रतिको निष्ठा, इमानदारिता, निष्पक्षता, पेसागत आचरणमा शुद्धता एवं न्यायिक काम कारबाहीमा स्वच्छता कायम हुनुपर्ने बताए । न्यायाधीशको विषयमा कही कतैबाट कुनै प्रकारको प्रश्न उठ्छ र यथार्थता उजागर हुन्छ भने आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुपर्ने उनले बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाले उनुत्तरित प्रश्नले आशंका सिर्जना गर्न सक्छ र आशंकाले आकार प्राप्त गरेमा समग्र कारबाहीप्र्रति अविश्वासको वातावरण बन्ने बताए ।
त्यस्तै, कानुनमन्त्री भानुभक्त आचार्यले न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए । ‘न्यायाधीश सबै नेपाली हुन् विदेशी होइनन्, उनले भने, ‘नेपाली नागरिकलाई न्यायाधीश बनाउँदा गुट र उपगुट भन्ने हुँदैन ।’ ‘न्यायाधीश बनाउँदा कसैका श्रीमान्, श्रीमती, नातागोता त पर्छन् नि, नाता नै नपर्ने को छ र,’ उनले भने ।
आजबाट देशभर तीन दिन मुद्दाको पेसी नचढ्ने
देशभरका न्यायाधीशहरूको तेस्र्रो राष्ट्रिय सम्मेलन राजधानीमा सुरु भएको छ । देशभरका ३९३ जना न्यायाधीशहरू राजधानीमा सहभागी हुदाँ बुधबारदेखि सबै जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पेसी तोकिएन । सर्वोच्चसहित देशभर तीन दिनसम्म मुद्दाको पेसी नतोकिने जनाएको छ ।
सम्मेलन चारवटा विषयमा केन्द्रित हुनेछ । नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका संघीयताको मर्म एवं भावनाअनुरूप संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिका स्पष्ट गर्ने, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा विकसित आधुनिक मान्यतासहित लागू भएका मुलुकी संहिताको प्र्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तरसम्बन्धित सवालमा पहिचान गर्दै अदालतको भूमिका स्पष्ट गर्ने, न्यायपालिकाप्रतिको समकालीन दृष्टिकोण तथा जनआस्था र जनविश्वासको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता कार्यान्वयनसँगको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट गर्ने र आगामी पाँच वर्षका लागि तर्जुमा हुन लागेको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाबारे छलफल गरी पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने विषयमा सम्मेलन केन्द्रित रहनेछ ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय अदालतमा मुद्दा र पेसी व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेका बेला यो सम्मेलनले यो समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । यसअघि २०७१ मंसिरमा न्यायाधीशहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले संवैधानिक अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने मागसहित ३२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।
घोषणापत्रले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मान्यतालाई र न्यायसम्बन्धी अधिकारलाई संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत र अन्य न्यायिक निकायबाट मात्रै गरिने संवैधानिक प्र्रत्याभूति दिइनुपर्ने प्र्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, अघिल्लो सम्मेलनले दलीय राजनीतिमा संलग्न नभएकालाई न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता क्षमता र दक्षताको आधारमा गरिनुपर्ने र न्यायालयमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने सहितको घोषणापत्र जारी गरेको थियो । साथै न्यायाधीशहरुको उमेर हद ७० वर्ष तोक्ने विषय तोक्नुपर्ने र न्यायाधीशहरू आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बन्नुपर्नेलगायतको प्रस्ताव सो सम्मेलनले गरेको थियो । तर, केही दिनअघि मात्रै भएको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले अघिल्लो सम्मेलनले पारित गरेका न्यायाधीश सम्मेलनको घोषणालाई धज्जी उडाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
