काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गर्न अझै ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । पुनर्निर्माणको प्रगति वित्तीय व्यवस्थापनमा निर्भर हुने स्थिति देखिएको भन्दै थप बजेट निकासा गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संघीयताको कार्यान्वयनका कारण पनि पुनर्निर्माणमा असर परेको बताए ।
संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीइ तहमा खटाउनु पर्दा नकरात्मक असर परेको उनले बताए । यसको व्यवस्थापन पुनर्निर्माणका लागि चुनौतीको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ ।
५ वर्षका लागि गठन भएको प्राधिकरणको म्याद सकिन अब २ वर्ष पनि बाँकी छैन । यदि समय नपुगे सरकारले म्याद थप्न सक्ने सीईओ ज्ञवालीले बताए ।
२०७२ सालमा गएको भूकम्प पछि पुननिर्माणको काम सुरु गरेको प्राधिकरणले ४० महिनामा समग्रमा ६५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण समग्रमा ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । ७२ साल वैशाख १२ गते र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट ३१ जिल्लामा धनजनको क्षति भएको थियो ।
भूकम्पबाट क्षति भएका ७ लाख ६२ हजार बढी घरपरिवार मध्ये ६ लाख १२ हजार भन्दा धेरैको घर परिवार पुननिर्माणको प्रक्रियामा रहेको र जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३ लाख ८२ हजार बढी घरपरिवार पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेर गरिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
यस्तै ४,९८,८५२ निजी घर, २,६५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९,००० भन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए ।
