काठमाडौं । संसदीय समितिले महिला हिंसा विरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्र्दभमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको महिला तथा सामाजिक समितिले आईतबार काठमाण्डौमा गरेको कार्यक्रममा समितिकी सभापति निरु देवी पालले महिला हिंसा विरुद्धका कानुन पर्याप्त भएपनि कार्यान्वय पक्ष चुस्त हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उहाँले प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा न्युनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले निर्णायक तहमा रहेका महिलाले पनि हिंसा व्यहोरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा पक्षमाथि समिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “जो निती निर्माणमा संलग्न छौ ती महिला पनि कतै हिंसामा पनि छन् कि ? वा आवाज उठाउन सकिरहनुभएको छैन कि रु कतिपय उपमेयरहरु आफै न्यायीक समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ तर आफैले हिंसा भोगिरहनुभएको छ । माननीय सांसदहरु आफै नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ आफै त्यो हिंसा सहेर बसिरहनुभएको छ । हिंसा सहनु पनि त्यत्तिकै अपराध हो जति हिंसा गर्ने हुन्छ । कसैले पनि हिंसा गर्नुपनि पनि हुदैन, सहनु पनि हुदैन भनेर समितिले बारम्बार भन्दै आएको छ । महिला हिंसाकै सवालमा कुरा गर्दा हाम्रो कानुनमा भएका अधिकांश राम्रा कुराहरु पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ”
प्रदेश १ की पुर्वमन्त्री उषाकला राईले महिला पुरुष समानताको लडाई अहिले पनि लडिरहनुपरेको र त्यसकार्यमा सबैको सहयोग र साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो । हरेक राजनीतिक र सामाजिक परिर्वतन तथा संघर्षमा महिलाको योगदान अतुलनिय रहेको भएपनि राज्यसत्ता र पार्टी नेतृत्वमा अहिले पनि पुरुष नै रहेकाले महिला समानताको विषय सम्बोधन भईनसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “समानताको लडाई अहिले पनि जारी छ । अहिले पनि राज्यसत्ता र पार्टीको सत्ताको बागडोर नै पुरुषको हातमा छ । तर सामाजिक, राजनीतिक इतिहास र संघर्षको मैदानमा महिलाहरु लडिरहेका छन् । त्यसैले हामीले पितृसत्ताको विरोध गरेको होइन । मातृसत्ता स्थापना गर्छौ भनेको होइन समानताको सत्ताको लडाईको सवाल हो । ”
कार्यक्रममा समिति सचिव एकराम गिरीले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विधायकहरुको भूमिका बारे विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “नेपालमा महिला हिंसा विरुद्धका कानुनी अभाव देखिदैन । आवश्यक काननु त छन् तर कार्यान्वय गर्ने प्रणालीमा पो समस्या छ कि रु महिला हिंसा विरुद्धका कानुनहरुको संपरिक्षण वा ऐन कार्यान्वन मापन गर्ने बेला पो भयो कि रु कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने विधायकहरुको कस्तो भूमिका आवश्यक छ लगायतका विषयहरुमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तेश्रो पक्षको स्वतन्त्र विश्लेषण आवश्यक छ । ”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिलि थापा, सांसद प्रमिला कुमारी, न्युज एजेन्सी नेपालकी अध्यक्ष कृष्णा पौडेल, अधिकारकर्मीहरु डा। रेणुराज राजभण्डारी, निर्मला शर्मा लगायतले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे समिक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
