काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट नदिँदा असारे धानका लागि मल अभाव हुने भएको छ। अर्थले अनुदान घटाउने सर्तसहित बजेट दिने जनाएपछि खरिद प्रक्रियामा अन्योल भएको छ। ‘अर्थले थप बजेट पुसमा नै निकासा गरिदिएको भए ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद हुन्थ्यो ।
सर्त पूरा गर्न भनेपछि संकट भयो,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘खरिद गर्न आदेश दिँदा पैसा निकासा हुने नहुने अन्योल भयो।’ मन्त्रालयका अनुसार विगतका वर्षको पनि ५१ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।
थप ठूलो रकम भएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू हिच्किच्याएका छन्। कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीका अनुसार अर्थको सर्तसहित मन्त्रालयले युरिया मलको अनुदान ७० प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो।
१२ प्रतिशत अनुदान हटाउँदा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ बढ्ने मन्त्रालयको दाबी थियो । यस्तै डीएपी मलमा प्रतिकिलो ३२ प्रशितत अनुदान दिँदै आएको छ । भारतमा डीएपी महँगो हुँदा मल तस्करी हुँदै आएको जनाएको छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
