६ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी काठमाडौं पक्राउ आमसञ्चार माध्यम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड: राष्ट्रपति पौडेल श्रीलंकामा कुनै उम्मेदवारले पाएनन् ५० प्रतिशत मत, अब दोस्रो चरणको मतगणना हुने रामेछापमा बलेरो दुर्घटना, एकको मृत्यु, छ घाइते कोप—२९ लाई उपलब्धिमुलक बनाइन्छ: वनमन्त्री शाही ग्लोबल आइएमई बैंकको पुरुष र महिला टोली अन्तरबैंक फुटसल २०८१ को बिजेता ट्रम्पद्वारा प्रतिष्पर्धी ह्यारिससँग दोस्रो प्रत्यक्ष बहसको प्रस्ताव अस्वीकार दुई महिनामा साढे ९४ अर्ब सरकारी ऋण थपियो विश्वकप लिग–२: नेपाल र क्यानडा भिड्दै प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन: सहकारी प्रतिवेदन तत्काल कार्यन्वयन गर
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मजदुर-कर्मचारीको २२ अर्बमा सरकारको यस्तो रजाइँ



अ+ अ-

काठमाडौं । मजदुर कर्मचारीको हकहित एवं सुरक्षाका नाममा सामाजिक सुरक्षा करबापत सरकारले उठाएको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै तजबिजले खर्च गरेको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई मुलुकभर आर्थिक अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी दिएको छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले गरिब मजदुर एवं कर्मचारीबाट सामाजिक सुरक्षा करका नाममा संकलन गरेको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ आफ्नै तजबिजले खर्च गरेको हो।

सरकारले मजदुर–कर्मचारीको सुरक्षाका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सामाजिक सुरक्षा करका नाममा रकम संकलन गर्न सुरु गरेको थियो। निजामती कर्मचारीदेखि संघ–संस्थालगायत सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीले आफूले पाउने तलब (आधारभूत तलब) को एक प्रतिशत रकम यस्तो करका रुपमा तिर्दै आएका छन्।

सरकार आफैंले बनाएको कानुनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ ९२० (ङ)मा सामाजिक सुरक्षा करबापत अहिलेसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।