१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
जनपरिचालन र समन्वय अभावमा सरकार उद्धार कार्यमा असफलः प्रचण्ड पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकार, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्छः सांसद रेग्मी भोटेकोशी बाढी प्राकृतिक कि मानव सिर्जित भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययन आवश्यकः नेता थापा ‘यो प्राण बचाउने समय हो’-आङ्देम्बे प्रचारबाजीमा नलागी नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सरकारलाई काँग्रेसको आग्रह प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जुट्यो करिब आठ अर्ब हिमताल विस्फोटको जोखिम न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न आवश्यक: सांसद कार्की विपद्मा नेतृत्वको काम उद्धारमा दौडिनु होइन, संयन्त्र परिचालन गर्नु होः उपनेता पराजुली जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो गरी आवाज उठाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री साह टनेलभित्रसम्म बाढी पसेकाले उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ, भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालित छन्ः…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

४३३ स्थानीय तहले मात्र रिक्त पदपूर्तिका लागि विवरण बुझाए



अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ४३३ स्थानीय तहले मात्र रिक्त पदपूर्तिका लागि माग बमोजिम विवरण बुझाएका छन्।

मन्त्रालयले गत वैशाख २० गतेसम्म ७५३ स्थानीय तहलाई रिक्त दरबन्दी सङ्ख्यासहितको विवरण पठाउने भने तापनि अहिलेसम्म ४३३ स्थानीय तहले मात्र विवरण पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव भुपराज बरालले जानकारी दिए।

अझैं ३२० स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाएका छैनन्। उनले दरबन्दी विवरण नबुझाउने स्थानीय तहलाई ताकेता गरिएको जानकारी दिए।उनका अनुसार ती स्थानीय तहले करीब १० हजार कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी विवरण पठाएका छन्।

मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीको पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट विवरण माग गरेको हो। स्थानीय तहले पठाएको विवरणको अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।

स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिएको विवरणलाई मन्त्रालयले विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगलाई पठाउने सहसचिव बरालले बताए।स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन गरे पनि अझैं १६ हजार ११८ कर्मचारी अपुग छन्।

जनताको प्रत्यक्ष सेवा जोडिएको स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्न दरबन्दी माग गरेको हो। मन्त्रालयले गत चैत १४ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक लाख ३१ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो।

स्थानीय तहमा निजामतीबाट ३१ हजार ४३, साविक स्थानीय निकायका १० हजार ५४०, साविक जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सात हजार ६५० कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो।

मन्त्रालयले संघमा ४८ हजार ४०९ को दरबन्दीमा ४० हजार ७६९ र प्रदेशमा २२ हजार २९७ मध्ये १४ हजार ६५९ समायोजन गरेको थियो। संघमा सात हजार ६४० र प्रदेशमा सात हजार ६३८ कर्मचारी अझै अपुग छन्।