१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता News Polar सभापति पराजुलीको शपथ News Polar विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

बेवारिसे मानसिक रोगीको उपचार सरकारले गर्ने

बेवारिसे मानसिक रोगीको उपचार सरकारले गर्ने
अ अ+ अ-

काठमाडौं । बेवारिसे र असहाय मानसिक रोगीको उपचार खर्च अब राज्यले नै व्यहोर्ने भएको भएको छ । सरकारले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई आर्थिक वर्षको बजेटभित्रै रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बिरामीले उपचारको प्रतिदिन ६ सयसम्म र औषधिको मासिक चार हजारसम्म खर्च पाउनेछन् । उपचार व्यवस्था सीधै अस्पतालले गरेको भए दैनिक अस्पताललाई ६ सय र पुनस्र्थापना केन्द्रमार्फत भएको भए दनिक पाँच सय दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

औषधिको रकम भने उपचारमा संलग्न मनोचिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनअनुसार वा गैरसरकारी, निजी अस्पताल, पुनस्र्थापना गृह सञ्चालन गर्ने सामाजिक संस्था तथा निजी संस्था रहेको स्थानीय तहबाट प्रमाणित औषधिको बिलका आधारमा मात्रै प्राप्त हुने खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।