बाँके । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले १६ दिनमा ७९२ वंशजको नागरिकता वितरण गरेको छ । गत चैत २० गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्मको अवधिमा ७९२ ले वंशजको नागरिकता पाएका हुन् । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो ‘सर्कुलर’पछि मात्रै यो सङ्ख्यामा नागरिकता वितरण गरिएको हो ।
यो सङ्ख्या भने इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर र कोहलपुरको तथ्याङ्कबाहेकको हो । अस्वाभाविक ढङ्गले भीड लाग्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै सयौँ निवेदन परेको प्रशासनमा छानबिनका आधारमा नागरिकता बाँडिएको हो । “हिजो मात्रै १०१ नागरिकता वितरण गरिएको छ”, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भन्नुभयो, “सकेसम्म प्रमाणका आधारमा मात्र नागरिकता वितरण गरिएको हो ।”
गत चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बुबाआमाका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्न परिपत्र गरेपछि चैत २० गतेबाट शुरु भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आठ दिन (चैत २६ गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्म) नागरिकता वितरण रोकिएको थियो । वैशाख ३ गते सर्वोच्चकै आदेशबाट नागरिकता वितरण खुला भएपछि वैशाख ४ गतेदेखि नागरिकता वितरण शुरु गरिएको थियो ।
“सरदर ३० ले दैनिक नागरिकता लिने कार्य यसअघि पनि हुने गरेको थियो”, प्रजिअ भुजेलले भन्नुभयो, “बन्द भइहाल्छ कि भन्ने आशङ्काले होला यसबीचमा निकै भीड लाग्यो ।” चैत २० गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म छ दिन सार्वजनिक बिदा र सर्वोच्चको आदेशले रोकिएको आठ दिन कटौती गर्दा १६ दिनमात्र नागरिकता वितरण भएको थियो । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो सर्कुलरले निकै विवाद र चर्चा बटुलेको थियो ।
गृहको निर्देशनले भारतीयलाई नागरिकता वितरण भयो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि भइरहेको छ । यद्यपि, प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकलाई मात्र नागरिकता दिने कुरामा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको प्रजिअ भुजेलको भनाइ छ ।
प्रजिअ भुजेलका अनुसार, प्राप्त निवेदनका आधारमा नागरिकताका लागि टोकन वितरण भइसकेको छ । नागरिकता बनाउन आउनेको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले टोकन प्रणाली लागू गरेको थियो ।
“अब कसरी जाने भन्ने प्राप्त आदेशका आधारमा टुङ्गो लाग्छ । चैत २० गतेदेखि त्यसखालको नागरिकता खुला गरिएको थियो । अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि पछिल्लो गृहको परिपत्रका आधारमा भएको नागरिकता वितरणकार्य रोकिएको छ”, प्रजिअ भुजेलले भन्नुभयो ।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई संविधानअनुसार नागरिकता दिने गृहमन्त्रालयको परिपत्र रोक्न सर्वोच्चको अर्को आदेशपछि आजबाट नागरिकता वितरण पुनः रोकिएको छ ।
मङ्गलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि नागरिकताका विषयमा फरक–फरक आदेश जारी भएकाले यसलाई पूर्ण इजलासमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने फैसला गर्दै हाल गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नागरिकता वितरण पुनः रोकिएको हो । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन २०७५ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रजिअलाई सर्कुलर गरेको थियो ।
“संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी निवेदन दिएमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न अपनाउनुपर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाइ, के बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने निर्णय भएको छ”, परिपत्रमा भनिएको थियो ।
२०६३ मा अन्तरिम संविधान लागू भएपछि २०६४ चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेर त्यसपछि पनि निरन्तर यहीँ बसेकालाई राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो ।
