९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar युद्ध र जलवायु News Polar मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा विपद् पूर्वतयारीबारे अस्पताल अनुगमन News Polar प्रतिकूल मौसमका कारण पोखराको हवाई उडान प्रभावित News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ लाख ८९ हजार सहयोग News Polar नेपाल र रुवान्डाबीच `जेनेरल काेअपरेसन अग्रिमेट´मा हस्ताक्षर News Polar रोशी खोलाको जलसतहले खतराको तह पार गर्‍यो News Polar गगनले जस्तो संघर्ष र जोखिम उठाउने हिम्मत युवामा हुनुपर्छः केन्द्रीय सदस्य खड्का News Polar छिटो बजेट ल्याउन सर्वदलीय बैठकको प्रदेश सरकारलाई आग्रह News Polar दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र पर्यटन दशकबारे व्यवसायीसँग छलफल News Polar सुदूरपश्चिममा आज रातिदेखि वर्षा बढ्ने, चार जिल्ला उच्च जोखिममा News Polar ‘सम्पूर्ण महाभारत’ पुस्तक मैथिली भाषाभाषीका लागि उपयोगीः प्रथम उपराष्ट्रपति News Polar बाढीका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड अवरुद्ध News Polar भोटेकोशी बाढीः रसुवाका तीन जनप्रतिनिधिको अवस्था अझै अज्ञात News Polar स्थानान्तरण गरिएका सात बाघको बर्दियामा उद्धार News Polar हनुमन्ते र गोदावरी खोला किनारका १५ परिवारको उद्धार News Polar पाल्पामा पहिरोको बितण्डाः दुई घर भत्किए, एक महिला बेपत्ता News Polar सिक्किमको रिम्बी गाउँमा भारी वर्षापछि विशाल पहिरो जाँदा घरहरू क्षतिग्रस्त; कुनै मानवीय क्षति नभएको जानकारी News Polar पोप फ्रान्स भ्रमणमा News Polar बोडे र मूलपानी जोड्ने पुल भासिएपछि यातायात आवागमन बन्द News Polar प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् पुस्तक प्रदर्शनी सुरु

छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणको समयसीमा फेरि थप

छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणको समयसीमा फेरि थप
अ अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणको समयसीमा फेरि थप गरेको छ ।

चैत १५ देखि अहिलेसम्म झण्डै ६ हजार गुनासोकर्ताले गुनासो दर्ता गराएपछि र गुनासो गर्नेहरु दिनहुँ बढिरहेका र यो अनपेक्षित भएपछि समय थप गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार अब छुट भएकाहरुले जेठ मसान्तसम्म गुनासो दर्ता गर्न पाउनेछन् ।

यसअघि गएको चैत १५ गतेबाट सुरु भएको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणको काम वैशाख मसान्तसम्म सक्ने भनिएको थियो । तर पुनर्निर्माणको काममा खटिएका प्राविधिकको आन्दोलनका कारण काम प्रभावित भएपछि एक महिना समय थप गरिएको प्राधिकरणका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरले जानकारी दिए ।

वास्तविक पीडितको लगत संकलनमा सहयोग गर्न पनि प्राधिकरणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकलाई आग्रह गरेको छ । वैकल्पिक बासको व्यवस्था भएकालाई सर्वेक्षणमा समावेश नगर्न र गैर पीडित समावेश गर्न सिफारिु गरेको पाइएमा सिफारिसकर्तालाई कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।