काठमाडौं । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेगरी सरकारले वन ऐन संशोधन संसद्मा दर्ता गराएको छ । मुलुकभर अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रबाट सबै बस्ती राष्ट्रिय वनका रूपमा विकास र विस्तार गर्नेगरी संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । ‘वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेसिनरी औजार, साधनसमेत जफल हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए निजलाई सो बापत हुने सजायसमेत हुनेछ ।’
मुलुकभित्रका ९२ हजार ८९८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ६२ जिल्लाका ७४० स्थानमा अघिल्लो वर्षसम्म १ लाख २१ हजार २३४ घरधुरीले ९४ हजार २३३ हेक्टर वन र ६ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको ३ हजार ८७६ हेक्टर गरी ९८ हजार १०९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको पाइएको थियो । यो वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यो वर्ष ५ हजार २११ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र फिर्ता गराइएको जनाए पनि अझै अतिक्रमित वन क्षेत्रमा ३० हजार १९४ घर टहरा निर्माण रहेको औंल्याएको छ ।
यसैगरी, संसद्मा दर्ता भएको वन ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १२ मा वन क्षेत्रभित्र बसोबास वा पुनर्वास नगरिने विषयलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा ‘रूख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासका लागि प्रयोग गरिनेछैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन नहुने विषय स्पष्ट रूपमा राखिएको छ । ‘कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा जस्तो जग्गामा दाबी लाग्नेछैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग गैरकानुनी रूपमा दर्ता गराएको रहेछ भने त्यस्तो दर्तासमेत यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुनेछ ।’
यसरी, दर्ता बदर भएको जग्गाको लगतकट्टा गर्न डिभिजनल वन अधिकृतले मालपोत कार्यालयलाई र करको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तत्काल लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी लेखी आएमा सात दिनभित्र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोत र सम्बन्धित स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।
वन क्षेत्रमा प्रवेश निषेधको व्यवस्था
वन संरक्षणको दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय वनको पुरै वा केही भागमा निश्चित समयको लागि प्रवेश निषेध गर्न सक्ने व्यवस्थासहित विधेयक दर्ता भएको छ । यसरी, प्रवेश निषेध गर्दा सिमाना छुट्याई मानिस आवतजावतका लागि बाटो छुट्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी, छुट्याइएको बाटोमा समय निर्धारण गरेर आवातजावत गर्ने वातावरण मिलाउने व्यवस्था विधेयकले उल्लेख गरेको छ । ‘प्रवेश निषेध गरिएको वन क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको चौपाय प्रवेश गराउन पाइनेछैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘यसरी निषेध गरिएको वनमा सरकारबाट अनुमति प्राप्त आयोजना सञ्चालकको हकमा भने केही हदसम्म खुला हुन सक्नेछ ।’
सरकारले दिगो वन संरक्षण, व्यवस्थापन एंव वातावरण तथा विकासबीचको सन्तुलन कायम गर्नका लागि कुनै खास वन क्षेत्रमा भूउपयोग योजना लागू गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको वनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी एकीकृत वा प्रदेशगत रणनीतिक योजना बनाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्नेछ । यस्तो सिमसार क्षेत्रमा सरकारले पर्यापर्यटनको विकाससम्बन्धी काम गर्ने विधेयकमा राखिएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय वनलाई डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गरी वन उद्यम तथा पर्यापर्यटनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसकेमा वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो समूहको दर्ता खारेज गर्न र त्यस्तो सामुदायिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १९ मा समेटिएको छ । यसरी, फिर्ता लिने सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समुदायका उपभोक्ताको कुनै सुनुवाइ नगरी डिभिजनल वन अधिकृतले निर्णय गरेमा त्यसविरुद्ध प्रदेश वन निर्देशकसमक्ष उजुरी गर्न सकिनेछ । त्यस्तो उजुरीमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने विधेयकमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समूहले कार्ययोजनाबमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तीमा २० प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तै, त्यसबाट बाँकी रहेको रकमबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसबाट बाँकी रहेको रकम मात्रै उपभोक्त समूहले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
निजी वनको व्यवस्थापन
निजी वनको धनीले निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावरको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धाण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी वन वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावरको संकलन तथा ओसारपसार गर्नुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी वनको वन पैदावर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ओसारपसार गर्नुपरेमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावरको संकलन तथा ओसारपसार गर्नुपरेमा पनि डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजधानीबाट ।
