काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट भूकम्पपीडितलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराउन अन्तिम पटकका लागि जारी राखेको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सुस्त देखिएको छ । प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा छुट हुन पुगेका भूकम्प पीडितलाई समावेश गर्ने उद्देश्य राखेर सर्वेक्षण तथा लगत संकलन जारी राखे पनि गुनासोकर्ताहरूको सक्रियता कम देखिएको छ । सर्वेक्षण अभियानमा खटिएका प्राविधिक तथा इन्जिनियर पनि वडामा नपुगेको तथा सेवाग्राहीले भेटाउन मुस्किल पर्ने गरेको गुनासो छ ।
हालसम्म ७ हजार सर्वेक्षण मात्र प्राधिकरणमा सूचीकृत भएको प्राधिकरण्का सहप्रवक्ता मनोहार घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणमा सूचना प्रणालीमार्फत ४ लाख ३७ हजार ६ सय ३२ गुनासो दर्ता भएका थिए । त्यसमा ४ लाख ३४ हजार ९ सय १३ गुनासो पुनरावलोकन भएको थियो ।
पुनरावलोकनबाट १ लाख ३२ हजार ७ सय ३६ भूकम्प पीडित लाभग्राहीको सूचीमा थपिन पुगेका छन् । जसमध्ये ८८ हजार पूर्ण लाभग्राही अर्थात् सरकारले दिने पूर्ण अनुदान रकम ३ लाख पाउन योग्य छन् भने ४४ हजार ३ सय लाभग्राही रेक्टोफिटिङमा परेका छन् ।
हाल, प्राधिकरणले लगत संकलनमा प्राविधिक तथा इन्जिनियर पठाए पनि यसअघि उनीहरूले विभिन्न माग राखेर काम अवरुद्ध गरेपछि लगत संकलनमा ढिलाइ भएको थियो । प्राधिकरणबाट स्थानीय तहमा खटिएकामध्ये तोकिएका करिब ५ सय ५० इन्जिनियरले गुनासोकर्ताको घरघर गई लगत संकलन गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत स्थलगत लगत संकलनको समयावधि जेठ मसान्तसम्म पुर्याएको छ । यसअघि वैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
प्राधिकरणले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिकमार्फत् वडामा पुगेर आफ्नो लगत संकलन गराउन सबै गुनासोकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाऊँ भनी गुनासो दर्ता गराई गुनासो सम्बोधनअन्तर्गत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुट भएका गुनासोकर्ता र सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताको हकमा मात्र सर्वेक्षण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण २०७४ मा लगत संकलन नभएका गुनासोकर्ता र स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासोको पनि सर्वेक्षण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । राजधानीबाट ।
