२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बजेट हेरफेर प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सांसद पुनको माग खपत बढाउन उत्पादनमूलक उद्योग आवश्यक छ : परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे ऊर्जा क्षेत्रको बजेटले समस्या समाधानको सङ्केत गरेको छ : चेम्बर अध्यक्ष लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनको निर्वाचन समितिमा राहुल केसी नियुक्त सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो कालीकोटमा भारत सरकारको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण सुरू ऊर्जा क्षेत्र अझै अप्ठ्यारो अवस्थामा, वनमा ३८ बढी आयोजना अड्किएको इप्पान अध्यक्ष कार्कीको गुनासो विद्युत व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न आचार्यको माग ऊर्जा क्षेत्रमा इतिहास रच्ने अवसर मन्त्री श्रेष्ठलाई छः इप्पान अध्यक्ष कार्की औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवाद चर्कियो, उद्योगीहरू पुनः अदालत जाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साढे पाँच सय बेरोजगारको सूचीमा दर्ता



अ+ अ-

काठमाडौं । अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाका ५५० जना बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका छन् ।

सरकारले सुरु गरेको बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रममा गाउँपालिकाका ५५० ले बेरोगारको सूचीमा नाम दर्ता गराएका हुन् ।रोजगार संयोजक विष्णुदेवी गैरेका अनुसार सबैभन्दा बढी काठेखोला गाउँपालिका–८ लेखानीका २४५, काठेखोला गाउँपालिका–१ का १४, वडा नं २ भीमापोखराका ४५, वडा नं ३ धम्जाका १००, वडा नं ४ तग्रामका ४५, वडा नं ५ का ४१, वडा नं ६ का ३७ जनाले बेरोजगार भएको फाराम भरेका छन् । तथ्याङ्क सङ्कलन वैशाख मसान्तसम्म सञ्चालन हुने रोजगार संयोजक गैरेले बताए । आ–आफ्नो वडा कार्यालयमा पुगेर फाराम भर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनआएका व्यक्तिलाई योग्यता, सीप, दक्षताअनुसार सामाजिक विकास तथा निर्माणको कार्यमा खटाउने सरकारको योजना छ । न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ ।मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ देखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले फाराम भर्न सक्नेछन् ।

लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम कामसमेत नपाएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दाबी गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिकवापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।

परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता जिकिर गर्न पाइनेछैन । रासस