२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
तथ्यांकमा विश्वकपः को कति सफल ? कसले कति खेले, कति जिते ? ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार छ : सभापति गजुरेल बजेट हेरफेर प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सांसद पुनको माग खपत बढाउन उत्पादनमूलक उद्योग आवश्यक छ : परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे ऊर्जा क्षेत्रको बजेटले समस्या समाधानको सङ्केत गरेको छ : चेम्बर अध्यक्ष लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनको निर्वाचन समितिमा राहुल केसी नियुक्त सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो कालीकोटमा भारत सरकारको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण सुरू ऊर्जा क्षेत्र अझै अप्ठ्यारो अवस्थामा, वनमा ३८ बढी आयोजना अड्किएको इप्पान अध्यक्ष कार्कीको गुनासो विद्युत व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न आचार्यको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली सरकारद्वारा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक



अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको यही वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आज बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १० निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तर्जुका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको रसायन तथा रासायनिक विषादी नियन्त्रण विधेयक–२०७६, पशु बधशाला तथा मासु जाँच विधेयक–२०७६ र माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक–२०७६ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित द्वन्द्वपीडित राहत तथा उपचारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनादेश २०७६ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताए ।

उनका अनुसार बैठकले डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सो गाउँपालिकाको केन्द्र साविक वडा नं २ स्थित काइगाउँबाट वडा नं ५ स्थित माझगाउँ भन्ने स्थान तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने अन्तिम निर्णय गरिएको छ ।