काठमाडौं । नेपाल सरकारको रेलवे विभाग आफूभन्दा माथिल्लो निकाय विरुद्ध रीट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समिति विरुद्ध हालिएको उक्त रिटमा सर्वोच्चले समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारको तल्लो निकायले माथिल्लो निकाय विरुद्ध रीट हालेको यस घटनालाई धेरैले अनौठो रूपमा हेरेका छन् ।
तराई क्षेत्रमा दुईओटा पुल निर्माणका लागि रेलवे विभागले २०७५ जेठ २३ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा आएका केही प्रस्ताव अस्वीकृत भए, जसमध्ये रमण कन्स्ट्रक्शन प्रालिको प्रस्ताव पनि थियो । विभागको निर्णय विरुद्ध रमण कन्स्ट्रक्शनले सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समिति समक्ष उजूरी दियो । समितिले सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत र नमूना बोलपत्रमा उल्लेख भएको भन्दा सारभूत रूपमा फरक पर्नेगरी योग्यता निर्धारण गरेको ठहर गर्दै विभागले आ⋲वान गरेको बोलपत्र नै रद्द गरिदियो ।
त्यसपछि ती दुई सहित तीनओटा पुल निर्माणका लागि विभागले २०७५ असोज २३ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा पाँचओटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरे, जसमध्ये दुईलाई अयोग्य भनी विभागले अस्वीकृत ग¥यो । रमण कन्स्ट्रक्शनले ज्वाइन्ट भेन्चर ९जेभी० मा काम गर्ने भनी प्रस्ताव पेश गरेको थियो तर यसपटक पनि प्राविधिक रूपमा योग्यता नपुगेको भन्दै उसको प्रस्ताव स्वीकार गरिएन ।
विभागको निर्णय विरुद्ध यसपटक पनि रमण कन्स्ट्रक्शनले सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समिति समक्ष उजुरी दियो । समितिले रेलवे विभागलाई उक्त निर्णय पुनरवलोकन गरी समान आधार तथा तरीका बमोजिम पुनर्मूल्यांकन गर्न २०७५ चैत १५ मा निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको सो निर्णय र निर्देशनलाई चुनौती दिँदै विभागले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको हो । रीटमा पुनरवलोकन समितिले कानून र मान्य सिद्धान्त विपरीत बोलपत्र रद्द गरेको आरोप लगाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न हालै अन्तरिम आदेश दिएको आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
