१० आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 26, 2026
१० आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः केन्द्रीय निर्देशन समितिसहित विभिन्न समिति गठन News Polar जलवायु संकटमा हिमालदेखि समुद्रसम्म सामूहिक प्रयास आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल News Polar भोटेकोशी बाढीको महाविपद एक महिना : खोज, उद्धार तथा राहत वितरण जारी, पुनर्निर्माणमा चुनौती News Polar युद्ध र जलवायु News Polar मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा विपद् पूर्वतयारीबारे अस्पताल अनुगमन News Polar प्रतिकूल मौसमका कारण पोखराको हवाई उडान प्रभावित News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ लाख ८९ हजार सहयोग News Polar नेपाल र रुवान्डाबीच `जेनेरल काेअपरेसन अग्रिमेट´मा हस्ताक्षर News Polar रोशी खोलाको जलसतहले खतराको तह पार गर्‍यो News Polar गगनले जस्तो संघर्ष र जोखिम उठाउने हिम्मत युवामा हुनुपर्छः केन्द्रीय सदस्य खड्का News Polar छिटो बजेट ल्याउन सर्वदलीय बैठकको प्रदेश सरकारलाई आग्रह News Polar दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र पर्यटन दशकबारे व्यवसायीसँग छलफल News Polar सुदूरपश्चिममा आज रातिदेखि वर्षा बढ्ने, चार जिल्ला उच्च जोखिममा News Polar ‘सम्पूर्ण महाभारत’ पुस्तक मैथिली भाषाभाषीका लागि उपयोगीः प्रथम उपराष्ट्रपति News Polar बाढीका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड अवरुद्ध News Polar भोटेकोशी बाढीः रसुवाका तीन जनप्रतिनिधिको अवस्था अझै अज्ञात News Polar स्थानान्तरण गरिएका सात बाघको बर्दियामा उद्धार News Polar हनुमन्ते र गोदावरी खोला किनारका १५ परिवारको उद्धार News Polar पाल्पामा पहिरोको बितण्डाः दुई घर भत्किए, एक महिला बेपत्ता

राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा आजपनि पत्रकारहरुलाई प्रवेश निषेध

राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा  आजपनि पत्रकारहरुलाई प्रवेश निषेध
अ अ+ अ-

काठमाडौं । राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा आजपनि पत्रकारहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । केही सयमदेखि थाती राखिँदै आएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा प्रवेश निषेध गरिएको हो ।

यअघि विधेयकमा समेटिएका केही विषय विवादित भएपछि त्यस सम्बन्धमा टुंगो लगाउन बिहिबार प्रतिनिधिसभाको हलमा बिहान ११ बजेदेखि बसेको हो । यसअधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति बनाएर विवादित विषयको अध्ययन गरेको थियो ।

सचिव सम्मिलित समितिले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने थप विषय र विवादित भएका विषयमा छलफल गरे पनि खासै निष्कर्ष भने निकाल्न सकेका थिएनन् ।

सरकारले विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने गृहकार्य अघि बढाए पनि सो विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधान विभेदकारी र संविधानविपरीत रहेको भन्दै अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।