काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले राजदुतावास र अदालतमा सेयर खरिदबिक्रीको अभिलेख राख्न भनी दिएको निर्देशन गैरकानुनी भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्यालले मन्त्री यादवको त्यो निर्देशन गैरकानुनी भएको स्वीकार गरेकी हुन् । बिहीबार संघीय संसदको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले दिएको त्यो निर्देशन गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै खारेज गर्न पाउँ भनी दिएको उजुरीको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा उद्योग सचिव खतिवडाले कम्पनी ऐनमा कहीँकतै उल्लेख नभएको विषयमा दिइएको निर्देशनलाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने पनि बताए ।
‘सुशासन ऐनको दफा ९ बमोजिम पोलिटिकल लेबलबाटै निर्देशन गर्न सकिने, त्यो पालना गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर कम्पनीलाई नियमन गर्ने ऐन कम्पनी ऐन नै हो, त्यसमा यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन’ उनले भनिन् ‘यो गुड कजका लागि हो, तैपनि यो कानूनसम्मत हो भनेका छैनौं ।’
त्यसैगरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार अर्यालले मन्त्री यादवले निर्देशन दिएपछि आफूहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै ठाउँमा परिपत्र गरेको बताए । तर अदालत र राजदूताबासबाट २–३ वटा भन्दा बढी सेयर अभिलेख नभएको विवरण आएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले भने मन्त्री यादवको त्यो निर्देशन कानुनविपरट्ठत भएरनभएको सचिव खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्ने शेयरको सनाखतसम्बन्धी काम किन अदालत र राजदूतावासलाई पनि दिइएको भनि सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले अदालत र राजदुतावास मन्त्रीको आदेश र कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयको निर्देशन मान्न बाध्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरे ।
न्त्री यादवले अदालत र राजदूतावासमा पनि राख्न दिएको निर्देशन गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै समितिमा उजुरी दिएको हो । त्यस उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने काम सुरु गरिएको र मन्त्री यादवसँग स्पष्टिकरण लिएपछि त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिएका समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
