काठमाडौं । निलम्बित सांसद हरिनारायण प्रसाद रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्ट्रक्सनसहित २६ कम्पनीलाई कर तिर्न मध्यमस्तरीय कर कार्यालयले अल्टिमेटम दिएको छ ।
फोन सम्पर्क, पत्राचार, इमेल गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएको भन्दै कर कार्यालय ति कम्पनीहरुलाई ७ दिन भित्र कर तिर्न अल्टिमेट दिएको हो । साथै मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा धेरै हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोप लागका ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका र पप्पु कन्सट्रक्सनले अब कुनै पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन् ।
सरकारले हालै संसोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले अदालतमा मुद्दा परेका ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नबनाउने नियम बनाएसँगै यी दुई कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका हुन् ।
राम्रो काम नगरेको आरोपमा यी दुवै कम्पनीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मध्यमस्तरीय कर कार्यालयले बक्यौता कर दाखिला गर्न र दाखिला भएकोर भए प्रमाण पेश गर्न कार्यालयले ७ दिनको समयसीमा तोकेको छ । ७ दिनभित्र बक्यौता फरफारक नगरे आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ देखि ११ सम्मको कुनै प्रक्रिया वा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१ (१) बमोजिम बक्यौता रकम असुल उपर गर्ने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कर नतिर्नेमा पप्पु र कालिका प्यासिफिक जेभीसँगै , सोवर्ण निर्माण सेवा, भैरवी इन्टरप्राइजेज लगायतका रहेका छन् ।
बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरुको विवरण
