१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद्को बैठक कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनका लागि रुख कटान शुरु, प्राविधिक प्रतिवेदनको प्रतिक्षा रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार २५२ पुग्यो सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनमा आगलागी, केही कागजात जले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सिटी एक्सप्रेस ग्रुपको १ करोड ११ लाख सहयोग कोरियास्थित जी मनि ट्रान्सद्वारा बाढी प्रभावितलाई १५ हजार डलर सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानसहितबाट १ करोड ३१ लाखभन्दा बढी सहयोग डिडिसीले दैनिक एक लाख ५० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्ने लक्ष्य ९ बजे बाढी आयो महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाले बाढी प्रभावितका लागि ३१ लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सन् २०२२ सम्म मध्यमस्तरको मुलुक बनाइने , पारमाणविक र अन्तरिक्ष अध्ययन केन्द्र खोल्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटले सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता दिएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज बजेट प्रस्तुत गर्दै नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता पूर्तिका लागि शीघ्र सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक भौतिक विकास गरी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने आधारशिला खडा गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताका आधारभूत क्षेत्रमा महत्व दिई अधुरा आयोजनाको कार्यान्वन, विधिको शासन कायम, स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम् प्रयोग गरी तिनै तहका सरकारबीचको सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विकासमा पछि परेका वर्ग र पक्षको उत्थान गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको गर्ने बजेटको प्राथमिकता छ ।

सरकारले परमाणविक र अन्तरिक्ष अध्ययन केन्द्र खोल्ने भएको छ।

संघीय संसदमा बुधबार आगामी वर्षको आयव्यवको विवरण (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रेडियोधर्मी किरणको प्रयोग र अन्तरिक्षको अध्ययन गर्न केन्द्र खोल्ने जानकारी दिए।

यसअघि सरकारले संघीय संसदमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्नसम्बन्धी बनेको विधेयक दर्ता गराएको थियो।

त्यस्तै सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई ४४ अर्ब ५५ करोड शसर्त अनुदान उपलव्ध गराउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षमा २ अंकको आर्थिक बृद्धिदर हुने समेत जनाएका छन् ।