२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तको सगरमाथा आरोहण अनुभव-भिडियो सहित महसुल बक्यौतासम्बन्धी विषय आपसी समझदारीबाट टुङ्ग्याउन प्रस्ताव रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित युवक पक्राउ स्वादको सारथि: नेपाली खानालाई विश्व चिनाउने एक्जीक्युटिभ सेफ गोविन्द नरसिंह केसी बराइमा स्काभेटर दुर्घटना चालकको मृत्यु नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्न प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीद्वारा निर्देशन सेवा सहजीकरणमा युवा परिचालन गर्न तयार भयो कार्यविधिको मस्यौदा कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छः नेता डा कोइराला आयुर्वेद औषधि उत्पादनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ: मन्त्री मेहता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सन् २०२२ सम्म मध्यमस्तरको मुलुक बनाइने , पारमाणविक र अन्तरिक्ष अध्ययन केन्द्र खोल्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटले सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता दिएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज बजेट प्रस्तुत गर्दै नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता पूर्तिका लागि शीघ्र सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक भौतिक विकास गरी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने आधारशिला खडा गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताका आधारभूत क्षेत्रमा महत्व दिई अधुरा आयोजनाको कार्यान्वन, विधिको शासन कायम, स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम् प्रयोग गरी तिनै तहका सरकारबीचको सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विकासमा पछि परेका वर्ग र पक्षको उत्थान गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको गर्ने बजेटको प्राथमिकता छ ।

सरकारले परमाणविक र अन्तरिक्ष अध्ययन केन्द्र खोल्ने भएको छ।

संघीय संसदमा बुधबार आगामी वर्षको आयव्यवको विवरण (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रेडियोधर्मी किरणको प्रयोग र अन्तरिक्षको अध्ययन गर्न केन्द्र खोल्ने जानकारी दिए।

यसअघि सरकारले संघीय संसदमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्नसम्बन्धी बनेको विधेयक दर्ता गराएको थियो।

त्यस्तै सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई ४४ अर्ब ५५ करोड शसर्त अनुदान उपलव्ध गराउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षमा २ अंकको आर्थिक बृद्धिदर हुने समेत जनाएका छन् ।