काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा १५ जेठमा प्रकाशित गरेको विज्ञापन विवादित बनेको छ । प्रदेश २ मा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई अस्वीकार गरिको भन्दै त्यसको विरोध भएको हो ।
प्रदेश २ को सरकार, प्रमुख सत्तारुढ नेकपाको प्रदेश २ समिति, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञापनको विरोध गरेका छन् । विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । विज्ञापनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा (३८) को उपधारा (४), धारा ४० को उपधारा (१), धारा ४२ को उपधारा (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी, थारू, जनजाति, मुस्लिमसमेतलाई राज्यका हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात गरेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् ।
विज्ञापन स्विकार्य छैनः प्रदेश २ सरकार
प्रदेश २ सरकारले पनि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन स्विकार्य नभएको बताएको छ । शुक्रबार महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘संविधानको भावनाविपरीत आह्वान गरिएको विज्ञापन स्विकार्य छैन, फिर्ता नभए कानुनी उपचार खोज्न प्रदेश सरकार बाध्य हुन्छ ।’
संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै राउतले केन्द्रबाटै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन मागेर केन्द्र सरकारले संघीयतामाथि नै अंकुश लगाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।
लोकसेवा आयोग भन्छः विज्ञापन कानुनसम्मत छ
लोकसेवा आयोग र संघीय मामिला मन्त्रालयले भने विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत भएको दाबी गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेकाले स्थानीय तहबाट माग भएबमोजिमको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवालाई अनुरोध गरिएको बताउँछन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
लोकसेवाका प्रवक्ता किरणराज शर्माले स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनेर मन्त्रालयले पठाएको विवरणअनुसार नै विज्ञापन गरिएको बताए । यसमा संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नमिचिएको दाबी उनले गरे । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धी ऐन आइनसकेको अवस्थामा पाठ्यक्रम, शैक्षिक योग्यता, समावेशिताको प्रबन्ध, खुला बढुवाजस्ता विषयमा स्पष्ट नभएपछि आयोगले सरकारसँग राय मागेको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नै टेकेर आयोगले विज्ञापन गरेको हो ।’, नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित छ ।
