जाजरकोट । यहाँको जुनीचाँदे गाउँपालिका–४ का झुपे तिरुवाको आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) छैन । उहाँ ज्याला मजदुरी गरेरै जीविका चलाउँदै आउनुभएको छ ।
तिरुवा जस्तै छेडागाड नगरपालिका–५ दशेराका कर्णबहादुर टमटाको नाममा एक टुक्रा पनि जमीन छैन । उहाँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको पेट भर्दै आउनुभएको छ । यी दुई परिवार मात्र होइन, जिल्लाभरि २०२ दलित परिवार भूमिहीन छन् । उनीहरुको नाममा जग्गाधनी पुर्जा छैन । यी सबै हलिया परिवार हुन् । सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलियामुक्त घोषणा गरे पनि जाजरकोटका यी मुक्तहलिया अझै जग्गाको मालिक हुनसकेका छैनन् ।
पहिलोपटक गरिएको लगत सङ्कलनबाट ४४४ हलिया भेटिएका थिए । त्यसमध्ये सरकारले वास्तविक २०२ भूमिहीन हलियाको प्रमाणीकरण गरेको थियो । हलियाबाट ज्यालादारी मजदुरमा रुपान्तरण भएको बाहेक खासै परिवर्तन नभएको छेडागाड–१३ साविकको कार्कीगाउँ–६ का वीरबहादुर कामीले गुनासो गर्नुभयो । सरकारले भूमिहीन हलियाको पुनःस्थापनाका लागि घर मर्मत गर्न रु तीन लाख २५ हजारसम्मका दरले अनुदान दिएको छ ।
केहीलाई जग्गा खरीदका लागि रु एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म अनुदान दिएको छ । तर, अनुदान रकम ज्यादै न्यून भएकाले जग्गा खरीद र घर नभएकालाई निर्माण गर्न गाह्रो भएको गाउँपालिकास्थित मजकोटका मुक्तहलिया बिर्खे दमाईले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई÷तीन लाखले कसरी घरजग्गा जोड्न सकिन्छ रु हामी पुस्तौँदेखि ठगिँदै आयौँ, पुर्खाको पनि जग्गा जमीन भएन । साहुको काम गरेरै जीविका चलाइयो । अहिले पनि त्यस्तै नगरी सुखै छैन ।”
जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख अविबहादुर गिरीले मुक्तहलिया पुनःस्थापना र भूमिहीनलाई सरकारले दिएको अनुदान रकम ज्यादै न्यून रहेको बताउनुभयो । जाजरकोट सदरमुकामलगायतका क्षेत्रमा सरकारी जग्गा वन क्षेत्र कब्जा गरेर करीब तीन हजार परिवार बसेको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
