• १३ असार २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jun 27 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   साउदी अरबका लागि राजदूतमा सिफरिस गरिएका अबुसुफ्यान खान बिरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी ★   कोशेढुङ्गा बन्यो तालिम ★   असारे विकास गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस्: सांसद पौडेल ★   टस हार्नु हाम्रो लागि सौभाग्य भयो: एडेन मार्करम ★   एकीकृत समाजवादीद्वारा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनमाथि छलफल ★   सरकारले राजदुत नियुक्तिको निर्णयलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ: सांसद साउद ★   मापसे गरी झगडा गरेपछि उड्नै लागेको जहाजबाट फर्काइए राजेशपायल ★   सहज बन्दै बेनीका सडक ★   विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार र पुन:स्थापना गर्न सांसदहरुको माग ★   धवलागिरि आइसफल पदमार्ग निर्माणमा तीव्रता

सुत्केरीको रक्तस्राव रोक्ने औषधि नै म्याद गुज्रेका



प्यूठान। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानले मातहतका स्वास्थ्य चौकीमा म्याद गुज्रिएको औषधि पठाएको छ ।

नौबहिनी गाउँपालिका–८ स्थित फोप्ली स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरीको रक्तस्राव रोक्न प्रयोग हुने अक्सिटोसिन इन्जेक्सन म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा आइपुगेको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख विनोद शाहले बताए ।

‘३० एमपुल इन्जेक्सनको म्याद नाघेको थियो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य कार्यालयबाट आएका औषधि गाउँपालिकामा एक महिना स्टोर भएछ ।’ गाउँपालिकाले समयमै नपठाउँदा औषधिको म्याद नाघेको साहले बताए ।

म्याद गुज्रेको औषधि स्वास्थ्य चौकी पुग्नुमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र गाउँपालिकाले एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानका प्रमुख विशाल सुवेदीले स्थानीय तहले ढुवानीमा ढिलाइ गरेका कारण औषधिको म्याद गुज्रिएको बताए ।

‘प्रदेश तथा केन्द्रबाट आएका औषधि स्वास्थ्य चौकीहरूको मागअनुसार हामीले स्थानीय तहहरूमा पठाउने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा गएका औषधि मातहतका स्वास्थ्य चौकीमा वितरण गर्न पालिकाहरूले नै ढुवानी गर्ने व्यवस्था छ । पालिकाहरूले समयमै ढुवानी नगर्दा औषधिको म्याद सकिने अवस्था आएको हुन सक्छ ।’ कम्तीमा १८ महिना म्याद भएको औषधि मात्र खरिद गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, नौबहिनी गाउँपालिकाले भने स्वास्थ्य कार्यालय नै म्याद गुज्रिन लागेको औषधि आफूहरूकहाँ पठाएको बताएको छ । ‘स्वास्थ्य कार्यालयले वैशाख २८ मा औषधि पठायो । तर फोप्ली जाने बाटो बिग्रेकाले १५ दिन ढिला भयो,’ नौबहिनी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य सहसंयोजक गोविन्द केसीले भने, ‘१५ दिनमै म्याद सकिने औषधि पठाउनु त स्वास्थ्य कार्यालयकै दोष हो ।’

स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानका प्रमुख सुवेदीले संघसंस्थाहरूले स्वास्थ्य संस्थामा गर्ने अनुगमन गर्दा आफूहरूसँग समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘उहाँहरू आफूखुसी अनुगमन गर्नुहुन्छ । प्रतिवेदन हामीलाई आउँदैन,’ उनले भने, ‘के अनुगमनको विवरण सामाजिक संजालमा हालेर पुग्ने हो ?’

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट सोझै स्थानीय सरकारमा औषधी खरिदका लागि बजेट आउने गरेको छ । अपुग बजेट स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण मार्फत थप्छन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रादेशिक मेडिकल स्टोर मार्फत स्वास्थ्य कार्यालयलाई औषधी आउने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानले जानकारी दिएको छ ।

निशुल्क अत्यावश्यक औषधी व्यवस्थापन अन्तर्गत अस्पताललाई ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५८, स्वास्थ्य चौकीमा ३५ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा २५ थरीका औषधी निशुल्क आउँने समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।