काठमाडौँ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, अवैतनिक दूतावास वा दूतले जारी गर्ने नेपाल प्रवेशको भिसा स्टिकरबापत उठ्ने करोडौं रुपैयाँ दस्तुर हिनामिना भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विदेशस्थित ३९ नियोग र त्यसअन्तर्गतका ५० भन्दा बढी अवैतनिक दूतद्वारा जारी करिब २ लाख प्रवेश भिसा ९स्टिकर० मध्ये आधाभन्दा बढीको राजस्व दाखिला भएको छैन ।
भिसा स्टिकरको हिसाबकिताब पारदर्शी नभएकोबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अध्यागमन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अध्यागमन नियमावलीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय वा नियोगमार्फत जारी भएका सबै भिसाको जारी वा रद्द स्थिति वा राजस्वबारे नियमित रूपमा अध्यागमनमा जानकारी पठाउनुपर्छ । तर अहिलेसम्म यस्तो विवरण नआएको अध्यागमनले जनाएको छ । ‘केही नियोगले मात्र राजस्वबारे फाट्टफुट्ट मासिक विवरण पठाउन थालेको’ विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले बताए ।
यूएईको आबुधावीस्थित नियोगले सोमबार मात्रै गत असोजमा जारी भएका विभिन्न वर्गका ८२ थान भिसाको विवरण अध्यागमनलाई बोधार्थ पठाएको छ । बैंककस्थित राजदूत गणेश ढकालले पनि आफूले गत साता मात्रै जेठको पर्यटक भिसा विवरण परराष्ट्रमा पठाइसकेको जानकारी दिए । अरू नियोगले भने भिसा स्टिकरको स्थिति र दस्तुरबारे परराष्ट्र र अध्यागमन दुवैमा जानकारी दिएका छैनन् । भिसा स्टिकर अभिलेखबारे जानकारी गराउन अध्यागमनले परराष्ट्र सचिवलाई यो साता दोस्रोपल्ट पत्र पठाएको छ ।
पर्यटक भिसाका हकमा १५ दिने, ३० दिने र ९० दिने यात्राका लागि प्रवेश भिसा (स्टिकर) दिने गरिएको छ । भिसा दस्तुरमा हालै गरिएको संशोधित अवधिअनुसार ३०, ५० र १ सय २० डलर शुल्क लिने गरिएको छ । ‘नियोगहरूमा भिसा स्टिकर पठाउने जिम्मेवारी अध्यागमनको हो, हामी त नियोगबाट आएको भिसा स्टिकरको मागबारे जानकारी दिने माध्यम मात्रै हौं,’ परराष्ट्रका कन्सुलर महाशाखाका निमित्त महानिर्देशक रामसिंह थापाले भने ।
अध्यागमनको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जापान, थाइल्यान्ड, भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, जर्मनी, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्डसहित २० मुलुकस्थित नियोगका लागि मात्रै १ लाख ५ हजार भिसा स्टिकर पठाइएको थियो । विदेशमा रहेका ३९ कूटनीतिक नियोगमध्ये १९ वटामा अघिल्लो वर्षकै झन्डै १ लाख स्टिकर मौज्दात रहेको जानकारी दिइए पनि अधिकांशले जारी भएको भिसा र उठेको राजस्वबारे केही बताएका छैनन् । यसरी औसतमा विदेशस्थित नियोगबाट भिसा स्टिकरबाट वार्षिक झन्डै ८ करोड रुपैयाँ दस्तुर उठ्नुपर्नेमा आधा रकम पनि दाखिला भएको देखिन्न ।
परराष्ट्रका सूचना अधिकृत सुरेश अधिकारीले अरू सामान्य प्रक्रियाझैं भिसा स्टिकरको राजस्व दाखिला ‘नियमित रूपमै भइरहेको हुनुपर्ने’ प्रतिक्रिया दिए । ‘भिसा जारी गर्न अख्तियारी दिएका केही अवैतनिक दूतका हकमा कुनै छुटपुट भएको हुन सक्छ, यो पनि सम्बद्ध मुलुकमा रहेको नियोगले हेर्ने कुरा हो,’ उनले दाबी गरे, ‘तर यसरी दाखिलै नभएको स्थिति भने होइन ।’ महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भिसा स्टिकरको शुल्क नियोग आफैंले लिने गरेको पाइएको उल्लेख छ । अवैतनिक वाणिज्यदूतले लगेको भिसा स्टिकरको अभिलेख विदेशस्थित नियोगमा नपाइएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
वासिङटन र न्युयोर्क, कतार, बेल्जियम, साउदी अरेबिया, भारत, मलेसियासहितका नियोगले भिसा स्टिकरबापतको राजस्व दाखिला गर्न नचाहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कतिपय नियोगले भिसा स्टिकरबाट उठेको दस्तुर स्थानीय खर्च भनेर फर्निचर, कार्पेट किन्नमा लगाएको भन्ने सूचना आएको छ । केहीले अतिथि खर्च भनेर छुट्याउने गरेका छन्,’ परराष्ट्रको प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘यसबारे सूचना र उजुरी आए पनि परराष्ट्रले छानबिनमा चासो दिएको छैन ।’
भिसा स्टिकरको दुरुपयोग र राजस्व दाखिला नभएकोबारे अख्तियारले पनि परराष्ट्रमा पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘यसमा पनि युरोपेली मुलुकका केही अवैतनिक दूतहरूले आफूखुसी स्टिकर बिक्री गर्ने उजुरी आएको छ,’ ती अधिकारीले भने । केही दूतावासका हकमा भने परराष्ट्रले पठाउने वार्षिक बजेटबाटै भिसा स्टिकरको उठ्ने दस्तुर ९अनुमानित० घटाएर रकम विनियोजन गरिने गरेको उनले बताए ।
‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ९६ मा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका सबै कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष मन्त्रालय मातहतका ३९ नियोगको विनियोजन,राजस्व, धरौटी र कार्यसञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको देखिएन ।’
संख्यामा सबैभन्दा कम साउदी अरेबियाको रियादस्थित नियोगका लागि २ सय ४, कतारका लागि ४ सय ९२, ब्राजिलका लागि ४ सय ८० र साउथ अफ्रिकाका लागि ६ सय ३६ वटा भिसा स्टिकर पठाइएको थियो । ‘परराष्ट्रको अनुरोधमा यहाँबाट विदेशस्थित नियोगमा पठाइने भिसा स्टिकरको अभिलेख हामीसँग छ,’ विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, ‘तर नियमानुसार जारी भएको भिसा र उठेको राजस्वबारे कुनै जानकारी छैन ।’ यसकारण एकीकृत अभिलेख राख्न सकिएको छैन ।’
अध्यागमनले विदेशस्थित नियोगबाहेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित मुलुकका ९ वटा (अन्तर्राष्ट्रिय) पर्यटकीय नाकामार्फत पनि पर्यटकलाई प्रवेश भिसा ‘स्टिकर’ दिने गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
