१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोक सेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न दबाब



अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै आदिवासी जनजातिले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । आयोगले ५ सय २१ स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न ९ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीको माग गर्दै सो विज्ञापन खुलाइएको हो ।

आयोगले संविधानको मर्म विपरीत समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको आरोप लगाउदै उनीहरुले आरक्षण बचाऔं आन्दोलन मार्फत सो प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामा माग गरेका छन् ।

सो प्रदर्शनीमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका नागरिकहरुको सहभागिता रहेको छ ।
यसअघि काठमाडौंको सुन्धारा, भृकुटीमण्डप, थापाथली र बानेश्वरबाट माइतीघर मण्डलासम्म र्याली निकालिएको थियो । सो प्रदर्शनमा टाउकोमा रातो कपडा बाध्नुका साथै ब्यानर र पर्चा बोकिएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरुले विज्ञापन रद्द गरी पुनः सच्याएर विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । आयोगको विज्ञापन अघि बढाइए परीक्षा केन्द्रमा प्रदर्शन गर्ने प्रश्नपत्र च्यात्ने चेतावनी दिइएको छ ।

यसअघि राजधानीमा उनीहरुले मसाल जुलुस, सिठ्ठी जुलुस निकालिएको थियो । आगामी साउन २ र १० गते नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको भए पनि बाढी पहिरोका कारण बन्द स्थगित गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले जानकारी दिनुभयो ।

‘सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर’, लगायतका प्लेकार्ड बोकेका उनीहरुले समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडाउने काम गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी समेत गरेको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।