१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने शिक्षामन्त्रीद्वारा विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिको शपथ    जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा शुभारम्भ ३६ लाख मूल्यका भन्सार छलीका सामान बरामद हेलिकप्टरबाट यात्रु र सवारी खोजी गर्न निर्देशन बर्डफ्लु सङ्क्रमणबाट सचेत र सुरक्षित हुन आग्रह प्रहरीसँग गोली हानाहान, लागुऔषध कारोबारी पक्राउ बैतडीमा बस दुर्घटना : घाइतेको सङ्ख्या २० पुग्यो एमालेको नजरमा सरकारको १०० दिन: सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता जनअपेक्षा सम्बोधन गर्दै सुशासनको जग बसाल्न सरकार सफल भयोः सभापति लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सयौ विद्यालय धरापमा, स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । मुलुकमा करिब तीन सय विद्यालय आज पनि ‘धराप’ वा ‘खतरा’को संकेत गर्ने रातो स्टिकर टाँगेको भित्तामुनि चुपचाप पठनपाठन गरिरहेका छन् ।

विद्यालयका सञ्चालकहरुको जबाफ छ, ‘नयाँ भवन बनाउन जग्गै पुग्दैन, नक्सा पास हुने अवस्था छैन, लालपुर्जा विद्यालयका नाममा आएकै छैन’ ।

सन्दर्भ विसं २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयको हो । सरकारले त्यस्ता विद्यालयको न भवन बनाइदिन्छ न त रातो स्टिकर लगाएको विद्यालयमा नपढाऊ भन्छ । भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयमध्य यो आर्थिक वर्षमा ७ हजार ७ सय विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपनि ३ सय विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

उपत्यकामा आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नभएका, करिब ३ आना मात्रै जग्गा भएका सरकारी विद्यालयको संख्या करिब सयको हाराहारीमा छ । ती विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । विद्यालय पुननिर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ९शिक्षा० प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले ती विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न समस्या भएको जानकारी गराउदै त्यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो–ती मध्य केही विद्यालयमा दातृ निकायले रकम पठाउदा पनि भवन निर्माण हुन सकेको छैन । भिरालो, पहिरो जाने, नदीको छेउमा रहेका , आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएका र थोरै जग्गा भएको विद्यालय भवन तत्काल बनाउन सक्ने अवस्थामा नभएको स्पष्ट पार्दै उहाले भन्नुभयो–यो गम्भीर विषय हो, यस विषयमा कि त मन्त्रीपरिषद होइन भने स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएर विद्यालय मर्ज गर्ने वा पुननिर्माण गर्नुपर्छ ।

उहाका अनुसार उपत्यकामा मात्रै ९६ वटा विद्यालयमा यस्तो समस्या देखिएको छ । काठमाडौमा २५, भक्तपुरमा २४ र ललितपुरमा ५ वटा विद्यालय पुननिर्माण गर्न समस्या भएको उहाको भनाई छ । इकाइले हालसम्म ४ हजार विद्यालय भवन को पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । २ हजारमा काम भैरहेको र १ हजार विद्यालय पुननिर्माण गर्न छनौट भैरहेको जनाएको छ । इकाइले विद्यालय पुननिर्माण गर्ने जिम्मा पाएको ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय आगामी आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न गरिसक्ने उहाको भनाई छ । हाम्रो स्कुल विष्णुमती खोलाको किनारमा छ । फेरी भुकम्प आएपछि विद्यालय ध्वस्त हुने अवस्थामा छ ।

हाम्रो नाममा ३ आना मात्र जग्गा छ कसरी विद्यालय बनाउने । भोगचलन गरेको मध्य अन्य जग्गाको लालपुर्जा छैन, यसो हो भने विद्यालय भवन निर्माण हुनै सक्दैन भनेर सरकारले भन्छ । लौ न अब के गर्ने रु भूकम्पले क्षतिग्रस्त वालाजुको वालकल्याण आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुनकुमार मुडभरीले भन्नुभयो –कि विद्यालय बन्द गर भन्नुप¥यो, होइन भने विद्यालय भवन निर्माण गर्न सरकारले तदारुकता देखाइदिनुपयो ।

भक्तपुरको सिद्दिसारदा आधारभूत विद्यालयका प्रअ धनेस राजभण्डारीले आफ्नो स्वामित्वमा ३ आना १ पैसा जग्गामा विद्यालय भवन बनाउन नमल्निे भएपछि समस्या भएको बताउनुभयो । उता मंगलबजारको आदर्श कन्या माविमा पनि त्यस्तै समस्या छ । सहायक प्रअ आनन्द ढुंगानाले भन्नुभयो–४ रोपनी जग्गा भएर पनि विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैनौं ।

हनुमानढोका दरबारक्षेत्रभित्र पर्ने यट्खास्थित कन्या माविका प्रअ गोपीचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो– सरकारले रातो स्टिकर लगाइदिएको छ । भुकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालयमा विद्यार्थी पढिरहेका छन् । बिसं १९८० सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयको हालत दर्दनाक छ ।

काठमाडौ जिल्ला आयोजना एकाइ ९शिक्षा० प्रमुख अर्जुन रायमाझी, ललितपुरका गुणराज पोखरेल र भक्तपुरका डिल्लेश्वर प्रधानले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको विद्यालयको भवन निर्माण गर्न समस्या भएको र स्थानीय सरकार र मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगरेसम्म समस्या समाधान हुन कठिन रहेको जनाउनुभएको छ ।

ललितपुर महानगर शिक्षा प्रमुख महेन्द्र क्षेत्रीले समस्या भएको विद्यालयको विषयमा महानगरपालिकाले अध्ययन शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । काठमाडौं महानगर शिक्षा प्रमुख तारापति खरेलले समस्या देखिएको विद्यालयका प्रअसंग छलफल गरी चाडै निक्र्यौल निकाल्ने तयारी गरिरहेको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।