हेटौंडा– प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अबको चार वर्षमा कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड भएको छ । प्रदेश ३ सरकार र कृषि विकास बैंकबीच आज हेटौँडामा भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा उनले कृषिमा प्रगति गर्न सामूहिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । बिरूवा रोप्दा भविष्यमा आम्दानी दिने खालका फलफूलका बिरुवा रोप्न जोड दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले भाषण गरेर मात्र समृद्धि नआउने हुँदा मिहिनेत पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उक्त प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि माटोमा गएर काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कृषि विकास बैक र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध राम्रोसँग अगाडि बढेमा किसानका निम्ति हित हुने उनको भनाइ थियो । सोही प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावादोर्जे लामाले बैंकसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
उनका अनुसार समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएमा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएका अनुदान रोक्का गर्नेलगायतका अन्य आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ बमोजिम ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले ऐनको दफा १३ को उपदफा ८ बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिने उल्लेख गरेको छ ।
ऐनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाज लगाउने कार्य स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहेकाले कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले नै पत्र लेखी कर्मचारी फिर्ता पठाउने गरेको कुरा कानूनविपरीत भएको हुनाले फिर्ता नपठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनमा समायोजन भई हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई समायोजन भएको रिक्त पदमा हाजिर गराई कामकाज गराउनुपर्ने, मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी नभएमा समायोजन भएका कर्मचारीको पद थप सिर्जना गरी हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनेसमेत निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
कर्मचारीको पदाधिकार कायम गर्न कठिनाइ परेमा समेत हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई निजले गर्न सक्ने कामकाज गराउँदै गर्ने र सो विषय सम्बोधनका लागि मन्त्रालयमा पठाउनसमेत आग्रह गरेको छ । सरकारले गत वर्ष स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो ।
