काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारले समायोजित कर्मचारीहरूलाई हाजीर नगराउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पत्राचार गर्दै समायोजन भई हाजिर गर्न आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन दिए पनि कतिपय स्थानीय निकायले त्यसको कार्यान्वयन नगरेकाले यस्तो चेतावनी दिन परेको जनाएको छ ।
उक्त मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीका अनुसार उक्त पत्रमा स्थानीय निकायले समायोजनअनुसार पद नभए सिर्जना गर्न वा पद नभए पनि हाजिर गराई जिम्मेवारी दिन सक्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ दफा १३९७० मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख छ।
सोही दफाको उपदफा ८ अनुसार हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई मन्त्रालयले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसक्नेछ ।
मन्त्रालयले यसैलाई आधार बनाएर समायोजित कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहलाई निर्देशन पालन गर्न चेतावनी दिएको हो ।
मन्त्रालयले उक्त ऐनको दफा ३ (१०) बमोजिमसमेत काम गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता हेरी संगठन संरचना र वा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले यस्तो आदेशको विरोध गरेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई शाखाको रुपमा व्यवहार गर्न खोजेको छ । यो संविधानको बर्खिलाप भएको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
