काठमाडौँ । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले सहकारीमार्फत रासायनिक मल वितरणमा सुधार नआए त्यसलाई सरकारले रोक्ने संकेत दिएका छन् । मुख्य सिजनमै हरेक वर्ष मल अभाव हुन थालेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायलले सहकारीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने उनले बताएका हुन् ।
‘मलको अपूर्तिमा सुधार हुनैपर्छ । सुधार नभए सहकारीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था खारेज हुन्छ,’ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा खनालले भने, ‘यही तरिका हो भने सहकारी सबै विघटन हुन्छ । विघटन गरेर कोटा प्रणाली लगाउँछु ।’
हाल अनुदानको मलका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका छन् । अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । कृषि सामग्रीसँग ५२ सय र साल्टमा २३ सय डिलर सहकारी दर्तामा छन् । त्योबाहेक अन्यले बेच्न पाइँदैन । एग्रोभेटले पनि अनुदानको मल बेच्न पाइँदैन ।
अभावकै फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले कालोबजारीसमेत गरिरहेको पाइएको थियो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा सहकारीले गोदाममा लुकाएर कालोबजारी गरेको पाइएको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले वितरण प्रणाली हटाउने संकेत गरेको हो । मन्त्री खनालले सातै प्रदेशमा कोटा प्रणाली लगाइने बताए ।
‘संघले वीरगन्ज नाकामा मात्रै ल्याउँछ । वीरगन्ज नाकाबाट मन्त्रालयले तीन नाकामा पाउँछ । तीनवटा नाकाबाट प्रदेशले ढुवानी गर्छ,’ उनले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘यही अवस्था रहिरहे मल ढुवानी मन्त्रालयले नराख्ने, प्रदेश सरदमुकाम जिल्लाबाट स्थानीयले ढुवानी गर्छन् । मन्त्रालयले राखेको कोटा हटाएर विभाजन गर्छौं । गाउँपालिकालाई दिन्छौं ।’यसका लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए ।
‘कार्यविधि नबनाए विकृति हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कार्यविधि बनाएर अघि बढ्छौं ।’ मन्त्रालयका अनुसार बढी उत्पादन गर्न वार्षिक ७ लाख टन रसायनिक मल चाहिन्छ । पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न कृषि प्राविधिकले ७ लाख टन सिफारिस गर्दै आएका छन् । यो मुख्य खाद्यान्न धान, मकै र गहुँका लागि हो । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा कुनै पनि वर्ष ४ लाख टन वितरण भएको छैन ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका विनोद भट्टराईले प्रस्तुत गरेको समीक्षामा मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नियमित आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरे । ‘यो अवधिमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत किसानलाई अनुदानमा रासायनिक मलको सहज उपलब्धता बढाइएको छ,’ समीक्षा बैठकमा भट्टराईले भने, ‘समीक्षाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख २७ हजार ५ सय २५ टन रासायनिक मल खरिद भई ३ लाख ४५ हजार २ सय २७ टन मल बिक्री वितरण भएको छ ।’
भट्टराईले गत वर्ष पर्याप्त मल वितरण भएको दाबी गरे पनि मन्त्री खनालले भने असन्तुष्टि जनाए । ‘गत वर्ष सजिलै हल भएको थियो । अहिले केही कर्मचारीको नियतले कममा समस्या देखियो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘त्यस कारण यति बद्मास छन् यहाँ अहिले पहिचान गर्दै छु । सही नियतले काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
मल मुख्यतः टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद हुन्छ । टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा करिब ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । तत्काल आयात गर्न जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गरिन्छ । यो वर्ष जीटुजीबाट पनि खरिद हुन सकेन । कृषिजन्य वस्तुको आयात बर्सेनि बढेपछि मन्त्रालयको स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना छ ।
मन्त्रालयको समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्म धानको उत्पादन बढाएर ६१ लाख ७३ हजार टन, मकै २९ लाख २७ हजार, गहुँ २४ लाख २० हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी अन्नबालीहरूमा चाहिने मल भने पर्याप्त छैन । मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार किसानको मागअनुसार वितरण गर्न सकेको छैन ।
मन्त्री खनालले उत्पादन वृद्धिका लागि वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताए । ‘प्रांगारिक खेतीको क्रममा छौं । यसले क्रमशः माटो सुधार गर्छ । यो भविष्यको पाटो हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सबै किनेर खाने भएकाले मलको मात्रै करिब १३ अर्ब चाहिन्छ । यसलाई यथाशीघ्र सुधार गरौं ।’
उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषिमा अनुदान वितरण प्रणालीलाई लक्षित गर्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीको छलफलमा हस्ताक्षर गरें । यही विषयमा सचिवलाई पनि हस्ताक्षर नगराई छाड्दिनँ । सुधार गर्ने सन्दर्भमा कहाँकहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो ल्याउनुस्,’ उनले भने, ‘नभए सुधारको उपाय म दिन्छु । जहाँसम्म अनुदानको हकमा सुरुवात कृषि बैंकबाट गर्नेछौं । त्यसपश्चात् अन्य बैंकबाट पनि जोड्छौं ।’
गर्न सकिने काम पनि भएन
समीक्षा गर्दा कार्ययोजनामा गर्न नसक्ने कार्यक्रम केही नभए पनि असफल भएको मन्त्री खनालले बताए । ‘कर्मचारीहरूले कसरी काम गरेका थिए । त्यो हुन्थ्योरहुन्थेन,’ मन्त्री खनालले भने, ‘अब यो वर्ष त्यस्तो हुँदैन । मन्त्रीसँग कर्मचारीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार गत वर्ष मन्त्रालयको ९ वटा योजना थियो ।
एक–दुईजना कर्मचारीको बद्मासीले सफल हुन नसकेको आरोप उनले लगाए । ‘केही कर्मचारीकोबद्मासी, कार्यशैलीको दम्भ देखियो । यो अर्थ कसैप्रति औंला उठाएको हैन,’ समीक्षा बैठकमा आक्रोशित हुँदै मन्त्री खनालले भने, ‘मन्त्रालयको ५८ बुँदे कार्ययोजनामा गर्न नसक्ने कार्यक्रम केही थिएन । डेढदेखि २ अर्बको कार्यक्रम नै भएन ।’ उनले युवालाई ५० करोड अनुदान तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
‘विगतका सरकारले १० करोड अनुदान दिएका थिए । लागू भएन । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्बको प्रस्ताव गरेकामा ५० करोड स्वीकृत भयो,’ उनले भने, ‘अहिले लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै छुट हुँदैन ।’ उनले कालीमाटी तरकारी बजारमा दलालको राज भएको बताए । ‘मोरङमा १ रुपैयाँको कागती कालीमाटीमा १० रुपैयाँ पर्छ । त्यो पनि भारतीय कागती । किसानका लागि एउटा स्टल पनिछुट्याउन सकिएको छैन । विघटन गर्नका लागि कमिटी गठन गर्दा प्रतिवेदन पनि त्यस्तै आउँछ,’ उनले भने, ‘कालीमाटीका दलालरबिचौलियलाई छुनै सकिएन । दलाल गुन्डाको राज भयो । किसानलाई छिर्नै दिइएन ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
