काठमाडौं । नेपालले भारतबाट ठूलो डिब्बा ल्याउने गरी रेल सेवा सम्झौता संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन गर्न ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ तयार पारिएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा ‘फोर ह्विलर इक्विभलन्ट’ (चार पांग्रे डिब्बा) ल्याउने व्यवस्था हटाएर ‘एट ह्विलर इक्विभलन्ट’ (आठ पांग्रे डिब्बा) ल्याउने उल्लेख छ।
मस्यौदाको तेस्रो बुँदामा ‘फोर ह्विलर इक्विभलन्ट’ भन्ने शब्दावली हटाइएको छ। सम्झौताको दफा १।६ मा संशोधन गरी ‘एट ह्विलर इक्विभलन्ट’ राख्नुपर्ने लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदामा उल्लेख छ। भारतीय रेल सेवाले रेलको डिब्बालाई एट ह्विलर इक्विभलन्टका आधारमा म्ूल्यांकन गरेको भन्ने विषय उल्लेख छ। मस्यौदा तयार पार्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दुईपक्षीय व्यापार तथा पारवाहन शाखाका उपसचिव तर्कराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित समितिले सम्झौताका लागि लेटर अफ एक्स्चेन्ज तयार परेको हो। यसलाई सम्बन्धित निकायमा राय तथा प्रतिक्रियाका लागि पठाइसकेको छ।
रेल सेवा सम्झौताको तेस्रो विस्तृत पुनरवलोकन बैठक गत जुन ६ र ७ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो। बैठकको सम्झौता रेल सेवा सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो विषयको लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदा नेपालले पठाउने सहमति भएको थियो। सरकारको (सचिवस्तर)को असार ३ गतेको निर्णयअनुसार एक समिति गठन गरी हालसम्म विभिन्न बैठकमा रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन गर्न सहमति भएका विषय र आवश्यकताअनुसार लेटर अफ एक्सचेन्ज तयार पार्न समिति गठन गरेको थियो। मस्यौदा तयार पारी असार १९ मा समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आप्ूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
यस्तो छ मस्यौदा
यो सम्झौता हस्ताक्षर गरिएको मितिदेखि १० वर्षसम्म कायम रहनेछ। दुई पक्षमध्ये कुनै पनि पक्षले लिखित जानकारी नदिएसम्म पाँच वर्षसम्म समय थपिनेछ। यसबाहेक अतिरिक्त ६ महिना थपिने लेटर अफ एक्सचेन्जमा उल्लेख छ। सम्झौता दुई पक्षको सहमतिमा पुनरवलोकन वा संशोधनसमेत गर्न मिल्नेछ। सम्झौताको दफा ३ मा ९३० नम्बर बुँदा थपिएको छ। उक्त बुँदामा नेपाल–भारत क्रस बोर्डर बिन्दुमा रहेका स्टेसन फेरबदलसम्बन्धी जानकारी भारत रेलवेजले गर्ने उल्लेख छ।
आईसीपी सञ्चालन गर्न छुट्टै कम्पनी
नेपाल–भारत सीमामा रहेको इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) सञ्चालनका लागि छुट्टै कम्पनी सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा छ। आईसीपीलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ। उक्त कम्पनीको नाम टर्मिनल म्यानेजमेन्ट कम्पनी (टिएमसी) राख्ने उल्लेख छ।
रेल ट्राफिकसम्बन्धी व्यवस्था
नेपाल–भारत दुवै मुलुकको रेल ट्राफिकभित्र ठूलो डिब्बामा कन्टेनर, ब्रेक बल्क कार्गो हुन्छ। ब्रेक बल्क कार्गोमा हेभी इक्विपमन्ट तथा ठूला मेसिनरी उपकरण, विषादी, सिमेन्ट, कोइला, क्लिंकरलगायत हुनेछन्। रेलमा दुई थरि डिब्बा रहनेछन्। बक्स वागन (बक्स डिब्बा) र ट्यांक वागन (तेल तथा अन्य तरल पदार्थसहितको कार्गो बोक्ने) हुनेछन्। खुला तथा ट्यांक डिब्बा दिउँसोमात्रै चलाउन पाइनेछ। खुला डिब्बामा मदिरा, पफ्युम, चुरोट, सुर्ती तथा अन्य भारत सरकारद्वारा सूचीत वस्तु ओसारपोसार गर्न नपाइने सम्झौतामा उल्लेख छ।
रिफर कन्टेनरका हकमा १४ फिटका १४ कन्टेनर वा २० फिटका कन्टेनर, वा दुवैको सम्मि श्रण भएको १४ फिटको कन्टेनरलाई मान्यता दिनेछ। भारतीय रेलवेजद्वारा स्वीकृत कुनै संस्था वा कनकरलाई रिफर कन्टेनर एकपटकमा एउटा गन्तव्यमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा आईसीपीले लिने सम्झौतामा उल्लेख छ। सन् २००४ मा नेपाल–भारत सरकारबीच रेल सेवा सम्झौता भएको थियो।
सन् २००९ मा नोभेम्बर १२–१४ मा नयाँ दिल्लीमा पहिलो रेल सेवा सम्झौताको पहिलो वृहत पुनरवलोकन बैठक बस्यो। त्यसपछि सन् २०१२ को मार्च १–२ मा काठमाडौंमा बैठक बसेको थियो। त्यसपछिको बैठक गत जुन ६–७ मा बैठक बसेपछि पुनरवलोकन गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको दायित्व मूल्यांकन
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि राय, सुझाव माग गर्न अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र रेल विभागमा पत्राचार गरेको छ। सो निकायबाट राय प्राप्त भएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा रायको लागि पेस गर्ने पत्रमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले रेल खरिदमा सरकारको दायित्व मूल्यांकन गरिरहेको छ। साथै यसमा लाग्न सक्ने कर/महसुल छुटको व्यवस्थाका लागि पनि अध्ययन गरिरहेको समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
