काठमाडौं । स्थानीय तहले हाजिरी नगराई फिर्ता पठाएका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जम्मा भएर उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । स्थानीय तहले फिर्ता पठाएपछि ती कर्मचारीले मन्त्रालयमै हाजिरी गरी तलब बुझ्दै आएका थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालका अनुसार झन्डै ५० जनाको संख्यामा यस्ता कर्मचारी रहेका छन् । बरालले भने्, ‘यीबाहेकका केहीलाई भने मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ, केही भने समायोजन भएका स्थानमै हाजिरी हुन थालेका छन् ।’ बाँकी कर्मचारीको समस्यासमेत छिट्टै समाधान हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्रालयले फिर्ता पठाउने स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको परिपत्र गरेको छ ।
विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारी आवश्यक नरहेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । यसरी फिर्ता भएका सयौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले नै हाजिरीको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
मन्त्रालयले आवश्यक स्थानमा खटाउने तयारी थालेको थियो । यससँगै सरकारले नै सुरु गरेको समायोजनको भावनाविपरीत हुने भन्दै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका बताइएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार रितपूर्वक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउन पाइँदैन ।
ऐनमा समायोजन भएको २१ दिनभित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहले सरकारले आफूखुसी कर्मचारी पठाएको, विषयगत र प्राविधिक कर्मचारीे नपठाएको भन्दै फिर्ता पठाएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले यसरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै हाजिरीको व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेमा संघबाट प्राप्त हुने अनुदान रोक्का हुनेसम्मको चेतावी दिएको छ । प्रवक्ता बरालले भने, ‘केही दिनमा नै सबै कर्मचारीले हाजिरी गर्न पाउनेछन्, मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरेमा सहयोग रोक्का हुने चेतावनी मन्त्रालयले दिइसकेको छ ।’, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
