काठमाडौं । सरकारले मातृ मृत्युदर सन् २०२० मा प्रति १ लाख सुत्केरी आमामध्ये १२५ मा झार्ने लक्ष्य लिए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । विगत १० वर्षमा १५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको देखिएको छ । गैरसरकारी संस्थाले समेत सुनौलो हजार दिनलगायतका शीर्षकमा करोडौ रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । दक्ष प्रसूतिकर्मी विकट स्थानसम्म नपुर्याउँदा सरकारले छुट्याएको बजेट बालुवामा पानी हालेको जस्तै देखिएको जनस्वास्थ्यविद बताउँछन् । मुख्यतः मुसहर समुदाय, दुर्गम क्षेत्रका महिलामा मातृ मृत्युदर उच्च रहेको जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन् ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च भए पनि उपलब्धि निराशाजनक देखिएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो बजेट सुत्केरी, निःशुल्क गर्भपतन, बच्चालाई न्यानो झोलालगायतमा खर्च भएको महाशाखाका मातृ तथा नव शिशु शाखाका प्रमुख डा। पुण्य पौडेलले बताइन् ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । सरकारले सो तथ्यांक पेस गरे पनि संख्या अझै बढ्न सक्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीले बताइन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०११ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २५८ जना, सन् २००६ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २८१ जना आमाको मृत्यु भएको थियो । सन् १९९६ बाट नेपालमा पहिलोपटक मातृ मृत्युदर मापन गरिएको थियो जुन समयमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५३९ जना आमाको मृत्यु भएको थियो । संख्यात्मक रूपमा मातृमृत्युदर घटे पनि उपलब्धि निराशाजनक भएको स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् ।

मातृ मृत्युदरको तथ्यांक
वर्ष मृत्यु हुने आमाको संख्या (एक लाखमा)
सन् १९९६ ५३९
सन् २००६ २८१
सन् २०११ २५८
सन् २०१६ २३९

जनस्वास्थ्यविद् डा। उप्रेतीले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी नीति बने पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले पनि सुत्केरी हुँदा आफैले पैसा खर्च गर्नुपर्छ । अधिकांश सरकारी अस्पतालले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क सुत्केरी गराउन मान्दैनन् । ’

सरकारको रणनीति सन् २००६ मा नर्स र डाक्टरलाई दक्ष प्रसूतिकर्मी तालिम उपलब्ध गराउने, नर्सिङ कलेज र मेडिकल कलेजमा पढ्ने पाठ्यक्रममै दक्ष प्रसूतिकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने विषयवस्तु समेट्ने, मिडवाइफ (दक्ष प्रसूतिकर्मी) जनशक्ति उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । तर, ती बुँदाहरू कार्यान्वयनमा सरकार कछुवा गतिमा छ ।

पर्याप्त मात्रामा सरकारले मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्न सके मातृ मृत्युदर घट्ने मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष प्रा। किरण बज्राचार्यले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले देशभर १० देखि १२ हजार मिडवाइफको आवश्यक छ । र, मिडवाइफलाई काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।’

केके मा हुनुपर्ने हो खर्च ?

–निःशुल्क सुत्केरी सेवा
–सुत्केरी आमालाई यातायात खर्च
–न्यानो झोला वितरण
–सुरक्षित निःशुल्क गर्भपतन सेवा
–सुत्केरीलाई निःशुल्क रक्तसञ्चार
–चारपटक गर्भजाँच गरी स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी भएमा प्रतिसुत्केरी ८ सय रुपैयाँ
–हिमाली जिल्लामा सुत्केरी हुनेलाई ३ हजार, पहाडी जिल्लामा २ हजार, तराईका जिल्लामा १ हजार रुपैयाँ

मिडवाइफ्री सोसाइटी एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी तामाङले सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन विकट स्थानसम्म दक्ष प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, सरकारले बजेट अत्यधिक छुट्याउँछ । तर, सो बजेट बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ । अहिले केही स्थानमा संस्कृति र परम्पराले घरमै जन्माउने चलन छ । यसले गर्दा पनि मृत्युदर बढेको देखिन्छ । यसका लागि पर्याप्त मात्रामा प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्छ । सन् २०३० सम्म प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० जना पु¥याउने सरकारको रणनीति छ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।