काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । संसद्मा छलफल क्रममा रहेको विधेयकका कतिपय विषय लामो समयसम्म टुंगिन नसक्दा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको हो ।ऐनको रूप दिन संसद्मा दफावार छलफलको क्रममा रहेको विधेयकका कतिपय विषयमा सांसदबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । संसद्ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समेत छलफल जारी राखेको छ ।
विधेयकले ऐनको रूप लिन समय लाग्दा कर्मचारी भर्ना तथा सेवा सर्त तोक्ने सन्दर्भमा समस्या देखिएको छ । संघीय सरकारले तयार गरेको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेहुन्छ । संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन ल्याउन सकेका छैनन् ।
छलफलमा निजामती सेवा सम्बन्धित सिद्धान्त, करार सम्झौता, विभागीय कारबाहीका विषय, ट्रेड युनियनका विषय, प्रदेश तहमा संघबाट सचिव पठाउने प्रस्ताव, स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पठाउनेलगायतका विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । कर्मचारी सरुवा, बढुवा, निजामती सेवालाई संघीयस्वरूप अनुसारको बनाउन, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यका साथ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत २७ माघमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
सचिव बन्न एक वर्ष प्रदेशमा बस्नैपर्ने
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा सचिव बढुवासम्बन्धी नयाँ प्रावधान थप्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । जसअनुसार विधेयकमा संघीय सरकारमा सचिव बन्नका लागि प्रदेशका मन्त्रालयका एक वर्ष अनिवार्य रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।
ट्रेड युनियन सम्बन्धमा विवाद कायमै
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने वा नदिने व्यवस्थामा समेत विवाद भएको छ । धेरै सांसदहरू सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने सम्बन्धमा विपक्षीमा उभिएका छन् । संविधानमा श्रमिकलाई मात्रै ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएकाले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन नहुनेमा धेरै सांसद उभिएका छन् ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
