काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ । अदालतले जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको ४७औं पेसीपछि बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि अख्तियारलाई जोशीको विषयमा निर्णय भएको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । सात वर्षदेखि सुनुवाइ नभएको सो मुद्दाको सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारले फाइल बुझाएपछि जोशीको मुद्दामा बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सो मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको हो । तर, सर्वोच्चले अख्तियारसँग जोशीको अकुत सम्पति छानबिनका लागि भएको निर्णयको अभिलेख फाइल मगाउने आदेश भने बुझाउन सकेको छैन । जोशीको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न अख्तियारका तत्कालीन सहन्यायाधीवक्ता प्रेमराज कार्कीलाई तोकिएको थियो । उनलाई तोक्ने भनेर २५ वैशाख २०६० मा गरिएको निर्णय अख्तियारको अभिलेखमा नभेटिएको सचिव न्यौपानेले सर्वोच्चलाई गराएको जानकारीमा उल्लेख छ ।
बिहीबारको सुनुवाइपछि अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेले अनुसन्धानको क्रममा खडा भएका केही निर्णय र पत्रसहित संलग्न राखी ४ असारमा लिखित जवाफ पेस गरे पनि अभिलेख फेला पार्न नसकेको भनी जवाफ दिएका थिए । ‘२५ वैशाख २०६० को निर्णयको फाइल प्राप्त नभएकै कारण विवादको सुनुवाइ नगर्नु मनासिव देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सोही कारण सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई तारेखमा राखी रहन नपर्ने भनेको छ । अब जोशीको अर्को पेसी हेर्दाहेर्दै १७ कात्तिकका लागि सुनुवाइ सरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
यस्तो थियो जोशीको भ्र्रष्टाचार मुद्दा
विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने निर्णयविरुद्ध जोशीले दिएको पुनरावेदन ६ वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०६० सालमा अख्तियारले कानुनविपरीत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो । उनले ३ करोड ९३ लाख ६२ हजारबराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो । तर, विशेष अदालतले भने हदम्यादको कारणले सुरुमा जोशीलाई सफाइ दियो । अख्तियार विशेषविरुद्ध सर्वोच्च गयो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै तथ्यभित्र प्रवेश गरेर फेरि सुनुवाइ गर्न जोशीको मुद्दा विशेषमै फर्काइदियो ।
विशेष अदालतले १० साउन २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । बिगो र जरिमाना गरी ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँसहित अदालतले डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सो फैसला सुनाएको थियो ।
जोशीको मुद्दालाई विशेषले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८’बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो । विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
अख्तियारले दाबी गरेभन्दा झन्डै १ करोड कम भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर थियो । जोशीले सार्वजनिक पदमा रहँदा २ करोड १६ लाख अवैध सम्पत्ति थुपारेको भन्दै विशेषले त्यति नै जरिमाना तोकेको थियो । साथै डेढ वर्ष कैद सजाय पनि विशेषले सुनाएको थियो । २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक पदमा रहँदा जोशीले अकुत सम्पत्ति थुपारेको अदालतले पुष्टि गरेको थियो । जोशीले परिवारको नाममा जोडेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न विशेषको फैसलामा भनिएको थियो ।
आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो । अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकुत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
