काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्नेलाई १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानसहित सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राधिकरणले तोकेको अधिकृत वा ट्राफिक प्रहरीको कम्तीमा सहायक निरीक्षकले उक्त जरिवाना
गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार र भाषा प्रयोग गर्नेलाई समेत हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । नभएको सुविधा माग्नेलाई पनि जरिवाना हुनेछ । प्राधिकरणले यातायातसम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, सूचना प्रविधि जडान गरी नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणाली विकास र कार्यान्वयन गर्ने काम गर्ने छ।
सार्वजनिक यातायातको समय निर्धारण गर्ने, यातायातसम्बन्धी नियमित रूपमा संकलन, अभिलेखन, अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक विकास, यात्रुको टिकट ढाँचा निर्धारणलगायत काम पनि प्राधिकरणलाई तोकिएको छ । टिकटको ढाँचा निर्धारण, बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङ स्थल निर्धारण, त्यस वरपर शौचालयको व्यवस्थालगायत न्यूनतम सेवासुविधा व्यवस्था गरिनेछ । प्रमुख व्यापारिक केन्द्र, मल, आवास क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराएबापत तोकिएबमोजिमको सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेलगायतकाम प्राधिकरणले गर्ने विधेयकमा छ ।
प्राधिकरणको सम्पूर्ण कामकारबाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि १५ सदस्यीय ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद्’ हुनेछ । यसको नेतृत्व काठमाडौं महानगर प्रमुखले गर्नेछन् । साथै, परिषद् उपाध्यक्षमा ललितपुर महानगरका प्रमुख र सदस्यमा भक्तपुर नगर प्रमुखलगायत विभिन्न ट्राफिक प्रहरी, उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुखहरू रहनेछन् ।
विधेयकमा बस, ट्याक्सी, मेट्रो रेल, लाइट रेल, मोनो रेल, रेल, केबलकार, स्काई रेल र राइड सेयरिङलाई समेत समेटिएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भए पठाओ, टुटलजस्ता राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका यातायातलाई समेत सार्वजनिक यातायातको समूहमा समेटिनेछ । विधेयक पारित भए ६ महिनाभित्र उपत्यकाका यातायात कम्पनी प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गरिनेछन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
