काठमाडौँ । प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परिमार्जन गरेको छ । प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउँदै प्रदेशभित्रको सरकारवादी हुने कसुर तथा अन्य मुद्दा मामिला अनुसन्धानको अधिकार दिने गरी समितिले विधेयकमा फेरबदल गरेको हो ।
प्रदेश प्रहरीको परिचालन, अह्रनखटन, मूल्यांकन, सरुवा र बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने गरी विधेयकमा फेरबदल गरिएको छ । यसअघि ती अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मा सीमित गरिएको थियो । प्रजिअले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न पाउने भनी संशोधन गरिएको छ । समिति सदस्य सांसद रेखा शर्माले संविधानले शान्तिसुरक्षाको सवालमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी दुइटै विधेयकमा प्रावधान थपघट गरिएको बताइन् । ‘संविधानको भावनालाई समात्न विधेयकलाई परिमार्जन गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।
समितिले एकैसाथ प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) दुइटा विधेयकलाई टुंग्याएको हो । समितिले दुइटै विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको छ । ती विधेयक एकअर्काका परिपूरक हुन् । प्रदेश सरकारका लागि बहुप्रतीक्षित ती दुई विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्नेछ । आफ्नो प्रहरी नहुँदा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा कुनै भूमिका खेल्न नपाएको प्रदेश सरकारको गुनासो रहँदै आएको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुरूप विधेयक संसद्बाटपारित भए नेपाल सरकारले खटाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रदेश प्रहरीको प्रमुख हुनेछन् । दरबन्दी नेपाल प्रहरीमा रहे पनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा काम गरुन्जेल उनी प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार हुनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदनाम भने समितिले टुंग्याउन सकेको छैन ।
प्रहरी महानिरीक्षक भन्ने कि प्रदेश प्रहरी आयुक्त भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो । सहमति नजुटेपछि तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । समिति सदस्य पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारले ल्याएको विधेयकमा धेरै परिमार्जन गरेर सक्दो प्रदेश मैत्री बनाइएको बताए ।
अहिले ७६ हजार हाराहारीमा रहेको नेपाल प्रहरीको जनशक्ति सातवटा प्रदेश र केन्द्रमा बाँडिनेछ । त्यसका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा बन्ने समितिले संगठन संरचना र दरबन्दीको सर्वेक्षण गर्नेछ । उक्त समितिमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई थपिएको छ । समायोजनको अनुगमन तथा निर्देशन दिन गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिमा प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई समेत राखिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित दुइटै समितिमा प्रदेशका अधिकारीलाई समावेश गराइएको थिएन ।
समितिले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र सोभन्दा मुनिका पद, दर्जालाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र त्यसमुनिका प्रहरी कर्मचारी मात्रै प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीमा रहने व्यवस्था थियो । प्रदेशमा खटिएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) को दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा रहनेछ । प्रदेशका प्रहरी प्रमुख र त्यसमुनिका अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनबमोजिम सञ्चालन तथा परिचालन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
प्रदेशमा खटिएका एसपी र एसएसपीको पद रिक्त भए संघीय कानुनले तोकेको मापदण्डमा रही प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट बढुवा तथा पूर्तिको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । विधेयकमा ल्याइएका यी विषय नयाँ हुन् । ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखदेखि सबै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने प्रावधान राखिएको छ,’ सांसद शर्माले भनिन्, ‘डीएसपीसम्म त पद र व्यक्ति दुवै समायोजन भएर जान्छन् । एसपी र एसएसपीको पद प्रदेशकै हुनेछ । तत्काललाई संघीय प्रहरीबाट ती पदमा जनशक्ति खटिए पनि क्रमशः प्रदेश प्रहरीबाटै त्यसको पदपूर्तिको व्यवस्था छ ।’
प्रदेश प्रहरीबाट बढुवाको मापदण्ड नपुगे नेपाल प्रहरीबाट समान पदको प्रहरी अधिकृत उक्त पदमा खटाइनेछ । समायोजन भएर आएका वा नेपाल प्रहरीबाट खटाइएका अधिकारीको प्रदेशभित्रको सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको वा प्रदेशमा खटिएका अन्य प्रहरीको सरुवा गर्दा प्रदेशको समन्वयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा खटाइएका वा समायोजन भएर गएका प्रदेश प्रहरीले प्रदेश प्रहरीको दर्ज्यानी चिहन लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा खटिएका वा समायोजन भएर गएका प्रहरी अधिकारीको बढुवा, मिसन, अध्ययन, तालिमलगायतका अवसरहरूको अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । उनीहरू नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पदमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउनेछन् ।
एसपीभन्दा मुनिको पदमा पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवामार्फत गराउन सकिने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । समायोजनपछि पनि प्रदेशको दरबन्दी रिक्त रहे आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । प्रदेश प्रहरीको नियुक्तिका लागि योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली सबै नेपाल प्रहरीलाई निर्धारण गरिएसरहकै हुनेछ ।
प्रदेश प्रहरीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न सबै प्रदेशमा एकै खालको हुनुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ । एकरूपता कायम गर्नका लागि पोसाक र दर्ज्यानी चिहन निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी तयार पारेको लोगो वाचिह्न पोसाकमा रहनेछन् ।
प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सहभागिता र विभागीय कारबाहीको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा दिइने अंकमा संघीय कानुनबमोजिम सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारको समेत संलग्नता रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरे संघीय कानुनले तोकेबमोजिमको विभागीय सजाय प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीले दिन सक्ने प्रावधान थपिएको छ । पछि विवाद नहोस् भनेर सहसचिव दर्जाको प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखभन्दा एक तह माथिको अधिकारी मानिने भनिएको छ । सहसचिव र डीआईजी एउटै श्रेणीका कर्मचारी हुन्छन् ।
विधेयकमा रहेको प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समितिले फराकिलो बनाएको हो । अपराध अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई पनि दिइएको छ । विधेयकमा द्वितीय श्रेणीका प्रहरी अधिकारी प्रमुख रहेको कार्यालय तथा त्यसमातहत दरबन्दी रहेका नेपाल प्रहरीतर्फका प्रहरीले मात्रै अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार सूचीमा अपराध अनुसन्धानको विषय समेटिएको छैन ।
अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउने मात्रै भनिएको छ । ‘संविधानले दिएको अधिकार तथा अन्तर प्रदेश, सीमापार अपराध, आतंकवाद, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधजस्ता केही बाहेकमा प्रदेशभित्रका सबै अपराध प्रदेशले हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ,’ समिति सदस्य शर्माले भनिन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
