काठमाडौँ । चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोक्ताको भान्सा झन्झन् महँगो बन्दै गएको छ । तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायत अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नै एक वर्षमा तरकारीको मूल्य १ सय ९ प्रतिशतसम्म बढेको देखाउँछ ।

चामल, चिउरा, दाल, चिनी, तिल, गहुँ, कोदो, मकै, आँटाको मूल्य दुई महिनामा करिब २२ प्रतिशतसम्मले बढेको छ । ‘मूल्य बढ्नुपर्ने कारण छैन तर बजारभाउ दैनिक आकासिँदै गएको छ,’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘ठूला व्यापारीले मूल्य बढाएका छन् । किन बढाए, त्यसबारे खुद्रा व्यापारीलाई केही जानकारी हुँदैन ।’ उनका अनुसार ठूला व्यापारीले खरिद बिल पनि मूल्य घटाएर दिने गरेका छन् । ‘अहिले चामल बोरामै (२० देखि २५ केजी) ५० रुपैयाँ बढेको छ । चिनी करिब ९० रुपैयाँ किलोसम्ममा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने ।

मासुजन्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले पनि मूल्य बढेको स्विकारे । ‘विभिन्न कर र बाढीका कारण मूल्यवृद्धि भएको छ । मासुजन्य वस्तु, तरकारी तथा फलफूल आपूर्तिमा अत्यधिक कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो मौका छोपी केही बिचौलिया र व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराई मूल्य बढाउने, कार्टेलिङ तथा सिन्डिकेटजस्ता गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप गरिरहेका छन् ।’

विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा गोलभेडाको मूल्यमा १ सय ९ प्रतिशत बढेर प्रतिकिलो १ सय १५, भन्टा ७२ प्रतिशत बढेर ९५ रुपैयाँ, काउली ४७ प्रतिशत बढेर १ सय २५, भटमास कोसा ७० प्रतिशतले बढेर १ सय ४५, फर्सी ४४ प्रतिशले बढेर ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्मपुगेको छ । फलफूलमा पनि ९१ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख छ । एक महिनाकै अवधिमा खाद्यान्नको भाउ अस्वाभाविकबढेको छ । जिरा मसिनो चामल ६।६७ प्रतिशतसम्म बढेर प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, बासमती चामल ८ प्रतिशतले बढेर १ सय ४०, सानो केराउ ८।३३ प्रतिशतले बढेर १ सय ३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

गहुँ र मकै ११.११ प्रतिशतले बढेर ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो, कोदो १६.६७ प्रतिशतले बढेर ७०, मैदा २० प्रतिशतले बढेर ६०, आँटा २२ प्रतिशतले बढेर ५५, मकैको पिठो १० प्रतिशतले बढेर ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पुगेको छ । अन्य खाद्यान्नमा पनि मूल्यवृद्धि भएको विभागले शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढे पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी छैन । ‘मूल्यवृद्धिको कारक तत्त्व राज्यको आपूर्ति नीति र उपभोक्ता नीति फितलो हुनु हो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘अनुगमन नाम मात्रैको छ । सरकारको कार्यक्रमभित्र परे पनि उपभोक्ताको हित भएको छैन । बजार नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।’

सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ल्याए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नियमावली जारी गर्न सकेको छैन । अनुगमनका लागि प्रदेशमा निरीक्षक अधिकृतसमेत तोक्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । ‘अहिलेको अनुगमन फारम भर्नेमा मात्रै उद्यत छ । अनुगमन अपारदर्शी छ,’ महर्जनले भने, ‘उपभोक्ताको गुनासोसमेत सुनवाइ भएको छैन । अनुगमन प्रणाली पञ्चायतकालको भन्दा झन् धेरै गएगुज्रिएको देखियो ।’

तीन साताअघि आपूर्ति विभागले गरेको छलफलमा व्यवसायीले चाडबाडमा मूल्य १०० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने बताएका थिए । यस्तो हुँदा पनि सरकारले खाद्य वस्तु तथा ठूला व्यावसायिक घरानामा अनुगमन गर्न सकेको छैन । ‘अनुगमन गर्ने दायित्व भए पनि विभाग नै शिथिल बन्दै गएको छ । फाटफुट रूपमा भए पनि कुन क्षेत्रमा अनुगमन भएको, कसैलाई जानकारी हुँदैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘गुपचुपमा हुने अनुगमनले व्यवसायीको मनोबल थप उच्च बन्दै गएको छ ।’

विभागका महानिर्देशक गौचनले भने विभागसँग भएको जनशक्तिअनुसार अनुगमन तीव्र पारिएको दाबी गरे । ‘मुख्यतः कर्मचारीकै अभाव छ । इच्छाशक्तिले भ्याएसम्म अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘केही बिचौलिया र व्यवसायी वस्तुको अभाव सिर्जना गरी थप मूल्य बढाउने, कार्टेलिङ तथा सिन्डिकेट गरिरहेका छन् । तिनका विरुद्ध सबै तहका निकायले कानुनबमोजिम आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।’ आपूर्ति विभागसँगै गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत निकायले पनि आआफ्ना तर्फबाट संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन तीव्र पार्नुपर्ने उनले बताए ।

सातै प्रदेशका मन्त्रीसँग छलफल
बजारभाउ बढेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले सातै प्रदेशका वाणिज्य मन्त्रीसँग छलफल सुरु गरेको छ । चाडपर्वमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आपूर्ति सहज बनाउन छलफल डाकिएको हो ।

‘चाडबाडमा मूल्य बढाउने परम्परा नै छ । मूल्य बढ्नुको कारण नभए पनि मागकै आधारमा अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै आएको छ,’ शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर्क्रियामा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले भने, ‘अनुगमन अभियानकै रूपमा लैजाऊँ । जनतालाई सरकार भएको राहत दिऊँ ।’ मूल्यवृद्धि नियन्त्रण संघीय, स्थानीय सरकार सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशका उद्योगमन्त्री विकास लम्सालले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय उत्पादन बजारमा आउन सकेको छैन । स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिऊँ,’ उनले भने, ‘उपभोक्तालाई राहत दिन ‘एक स्थानीय तह एक सस्तो बजार’ सञ्चालन गरौं ।’

मुलुकभित्रकै संरचना व्यवस्थित गरे बिचौलिया स्वतः घट्दै जाने उनको भनाइ छ । प्रदेश ३ का उद्योगमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले आपूर्ति चुस्त बनाउनुपर्ने बताए । गुणस्तरहीन वस्तु बजारमा छ्याप्पछ्याप्ती हुँदा जनता बढी ठगिएको उनको भनाइ छ । ‘सबै कुरा माथिबाटै नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । अधिकार स्थानीय सरकारलाई पनि दिऊँ,’ उनले भने, ‘स्थायी समाधान खोजौं ।’

उनका अनुसार दूधमा अखाद्य वस्तु मिसावट भए पनि कुनै निकायबाट अनुगमन र परीक्षण भएको छैन । प्रदेश ५ का उद्योगमन्त्री लीला गिरीले तीनै तहको सरकारको सहकार्य अभाव भएको बताए । ‘मन्त्रालयगत समन्वयको पनि अभाव देखेको छु,’ उनले भने, ‘चाडबाडमा रमाइलो गरौं तर खर्च कम गरौं भन्ने सन्देश जनतालाई दिनुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशका उद्योगमन्त्री नन्दसिंह बुढाले बजार अनुगमन अत्यावश्यक भएको बताए । आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउनुपर्ने भन्दै उनले ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्ने औंल्याए । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बजार सरकारभन्दा निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको बताए । ‘काठमाडौंमा उत्पादन हुँदैन । आयातमै निर्भर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा अभाव हुँदैन तर कृत्रिम अभाव गराइन्छ ।’ उनले सरकारले गर्ने अनुगमनमा महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर इन्दिरा कार्कीले व्यवसायीले म्याद नाघेका सामान पुनः प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्दै आएको बताइन् । ‘म्याद नाघेको सामान ‘सेल’ मा राखेर बिक्री गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई अनुगमनस्थलमै कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।’ छलफलमा सहभागी अधिकांश नगरप्रमुखले दक्ष जनशक्ति र साधन स्रोत अभावका कारण अनुगमन हुन नसकेको बताएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।