काठमाडौँ । सरकारले सबै एनजीओ/आईएनजीओको अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैससका नाममा रहेका जग्गाजमिन, भवन तथा सवारी साधन बिक्रीमा रोक लगाएका हुन् ।
भक्तपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले गृहको परिपत्रपछि गैरसरकारी संस्थाका नाममा भएका अचल सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाइसकिएको बताए । धनुषाका प्रजिअ प्रदीपराज कणेलले पनि नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएर गैरसरकारी संस्थाका नाममा भएका सबै अचल सम्पत्ति रोक्का राखिसकिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘परियोजना सम्झौता सकिएपछि अचल सम्पत्ति दुरुपयोग हुन सक्ने देखेर यस्तो कदम चालिएको हो ।’ अतिक्रमित जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन र त्यसपछि हुने अनुसन्धान प्रक्रिया नटुंगिएसम्म सामाजिक परियोजना तथा विकास निर्माणका नाममा भित्रिएका आईएनजीओ र उक्त रकम खर्च गर्दै आएका एनजीओको अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न गृहले गत जेठमा सबै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णय अर्को व्यवस्था नभएसम्म कायम रहने बताए । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाजमिन अतिक्रमणसम्बन्धी छानबिनको टुंगो नलागेसम्म यसअघिको निर्णय कायम रहन्छ,’ उनले भने । ३ वर्षयता मात्रै आईएनजीओले सरकारलाई छलेर करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ लुकाएका छन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
