काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभाग अस्थिरताको सिकार बन्दै आइरहेको छ । विभागको महानिर्देशक तीन/चार महिनाको अन्तरालमा परिवर्तन हुन थालेपछि विभाग अस्थिर मात्रै होइन भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको विभागकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आफू अनुकूल नभएको भन्दै महानिर्देशकलाई एकपछि अर्को गर्दै हटाउन थालेपछि विभागका महत्वपुर्ण कामहरूसमेत नराम्ररी प्रभावित हुन थालेका छन् । महासेठले आफ्नो रुचिअनुसार काम नगरेको भन्दै चार महिनाअघि मात्रै महानिर्देशकका रूपमा आएका कुमार दाहाललाई हटाएका छन् । यसअघि महासेठले सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान थाल्ने तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई पनि आफ्नो रुचिअनुसार काम नगरेको भन्दै हटाएका थिए । भट्टराई हटाइएपछि सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान असफल भएको थियो । यसैगरी, छोटो अवधिमा नै लावण्यकुमार ढकाल पनि हटाइएका थिए ।

अहिले मन्त्री महासेठकै रुचिअनुसार गोगन हमाललाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । मन्त्रीले अस्थिर बनाइदिएपछि यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका कार्यालयमा बेथितिका चाङ देखिएका छन् । ढिलासुस्ती, अनियमितताले कार्यालयहरू थलिएका छन् ।

यातायात विभागले स्मार्ट कार्ड वितरणमा व्यापक ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । दुई वर्षसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाएको एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे । पहुँचवालाले भने महिना दिनमै पाउने गरेको बताइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनले पनि १० लाख १३ हजारले स्मार्ट कार्ड पाउनुपर्नेमा ३ लाख ९९ हजारले मात्र पाएको जनाएको छ ।

यातायात कार्यालयले भुक्तानी तयार गर्दा स्रेस्ता नै तयार नगर्ने, यातायात सेवाको पञ्जीकरण, राजस्व तथा लाइसेन्स परीक्षामा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको हो ।आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको आरोपमा यातायात कार्यालयका करिब पाँच दर्जन कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारका सहसचिव तहका कर्मचारीसमेत छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको हैसियतमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारद्वारा गत २५ पुसमा सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गत असोज २०७५ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव तेजनारायण यादव, शाखा अधिकृतहरू ईश्वरराज रेग्मी, भूपराज दाहाल, शिवप्रसाद सुवेदी र विष्णुप्रसाद सुवेदी, नायब सुब्बा लेखनाथ भुसाल, मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, ठूलो भ¥याङ कार्यालयका शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेल र कम्प्युटर अपरेटर विज्ञान खड्गी, यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण तिवारीविरुद्ध प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरी उनीहरूले २०४ जनालाई लाइसेन्स दिएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आर्थिक चलखेलका आधारमा लाइसेन्स वितरण गरिएको भन्दै माघ पनि यातायात कार्यालयका आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । लाइसेन्स परीक्षाका क्रममा फेल भएकालाई पास गराएको आरोपमा साउनमा पनि आयोगले १४ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

किर्ते कागजपत्रका आधारमा सवारी दर्ता गरेको अभियोगमा जेठमा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय महाकालीका निमित्त प्रमुख हेमन्तबहादुर सिंहसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै, गत वैशाखमा मात्र सात कर्मचारी पक्राउ परेका थिए ।

कर कट्टीबिनै ४१ लाखको भुक्तानी

यातायात व्यवस्था विभागले ४१ लाख बढीको भुक्तानीमा कर कट्टी नै नगरेको पाइएको छ । खर्च गर्दा बिल भर्पाइसहित लेखा राख्नुपर्नेमा मेसिनरी औजार तथा उपकरणहरू र इलेक्ट्रिोनिक विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत खरिदका लागि एक आपूर्तिकर्तासँग ४१ लाख १५ हजार भुक्तानी गरेकोमा बीजक पेस नभएको, भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कारोबारको लेखा स्रेस्ता तयार नगरेकाले खर्चको यथार्थता यकिन नभएको भन्दै अनियमितताको आशंका गरेको छ ।

राजस्वमै लाखौंको फरक

यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका कार्यालयहरूको राजस्व असुलीमा नै दुई सफ्टवेयरको तुलना गर्दा लाखौं फरक देखिएको छ । विभाग र मातहत कार्यालयमा सवारी साधनहरूको दर्ता, नवीकरणलगायतको कार्य भीआरएस र इलेक्ट्रोनिक विद्युतीय सवारी चालक अनुमपतिपत्र सफ्टवेयरमार्फत गर्ने गरी राजस्व बुझिलिने गरेको छ । त्यसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको राजस्व सफ्टवेयर र विभाग मातहतका कार्यालयहरूले सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयरबाट ११ कार्यालयहरूले महालेखाले देखाएको भन्दा ३४ लाख ७९ हजार घटी देखाएका छन् भने सात कार्यालयहरूले ४५ लाख ३१ हजार बढी असुली देखाएका छन् ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।