काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग बयान लिए पनि आरोपित अन्य धेरैसँग बयान लिन ढिलाइ गरेको छ । स्रोतका अनुसार ढकाल र सुवेदीसहित अख्तियारले गत साता १५ जनासँग मात्रै बयान लिएको छ ।
यो प्रकरणमा अख्तियारको बयान प्रक्रिया सुस्त देखिएको हो । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका ८६ जना बढीलाई सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी बयानका लागि बोलाएको थियो । बयान लिन थालेको तीन साता बितिसक्दा समेत न्यून संख्यामा मात्रै बयान लिइएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पूर्वमन्त्रीसँग बयान
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त र डम्बर श्रेष्ठसँग पनि बयान लिएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘पूर्वमन्त्रीहरू बयान दिनका लागि गत साता बिहानै आएका थिए,’ स्र्रोतले भन्यो, ‘करिब तीन घण्टा अख्तियारमा बयान दिएर बाहिरिए ।’ चुनावताका बनेको सरकारका मन्त्रीहरूसँग बयान लिइए पनि त्यसअघि राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहेका मन्त्रीहरूसँग भने अख्तियारले बयान लिन आलटाल गरेको स्रोतले बताएको छ ।
केही दिनदेखि अख्तियारमा नक्कली जग्गाधनी बयानमा आउने क्रम भने बढेको अख्तियारको दाबी छ ।
ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भेटिएपछि जग्गाधनीसँग पनि बयान लिन सुरु गरिएको छ । अख्तियारले एक महिनाअघि नक्कली मोही खडा भएकाहरूको नाममा सूचना प्रकाशन गरेपछि धमाधम बयानमा जाने क्रम सुरु भएको छ । सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई अधिकरण गरिसकेको जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालेको हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया भन्दै उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)लाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
बालुवाटार वरपर काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा पारेको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११३ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा सरकारी कर्मचारीकै योजनाबद्ध रूपमा संलग्नता थियो ।
२०६२ सालमा छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतले सो जग्गा सस्तोमा किनेका थिए । पछि मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सचिव, मालपोत कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा पारी भूमाफिया र व्यापारीले बालुवाटारको जग्गा प्लटिङ गरेर आधा दर्जन व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लगायत पहुँच र प्रभाववालालाई बेचेका थिए । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले पनि सो जग्गा किनेका थिए ।
के थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरण ?
२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्णशमशेरको परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गर्दा पीडित कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता देशैभरि थिए ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्यायमा परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक ५ भदौ २०४७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो ।
सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफियाहरू सो जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता सुवेदी र डा. ढकाल हुन् ।
त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सो राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमशेर राणा परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैनथे । राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन । २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
समितिले प्रतिवेदनमा ‘तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्न’ भनेको थियो ।
त्रिताल समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २६ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा डिल्लीबजारका मालपोतका २२ जना कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारी जग्गा क–कसले आफ्नो नाममा पारे भन्ने छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिनुपर्ने राय सुझाव पनि दिएको छ । देशभरि नै यसरी सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने भूमाफियाहरू सक्रिय हुन सक्ने भन्दै समितिले सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गत २८ फागुनमा व्यक्तिका नाममा गएका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको छ । तर, सो विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
