धनगढी । कैलालीको चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाबीच बालुवा खोला र काली खोलाको स्रोतमा विवाद देखिएको छ। चुरेले दुवै खोलाको ठेक्का लगाएको थियो। गौरीगंगाले त्यसविरुद्ध राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिमा उजुरी दिएको छ। दुवैले खोलाबाट प्राप्त हुने स्रोतमा दाबी गरेका छन्।

‘गौरीगंगाले उजुरी दिएपछि चुरे संरक्षण समितिले उत्खनन् रोक लगाएको छ’, चुरेका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगरले भने, ‘हाम्रो सिमानाभित्रका अन्य नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पनि रोक लगाउने कार्य हुन थालेको छ।’ गौरीगंगाका मेयर भीमबहादुर देउवाले भने चुरेले ठेक्का लगाएको क्षेत्र आफ्नो तहअन्तर्गत पर्ने बताए। ‘गौरीगंगाको सिमाना पर्ने स्थानबाट जबर्जस्ती नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न थालेपछि त्यसो नगर्न आग्रह गरेका हौं’, उनले भने।

मोहन्याल गाउँपालिकाले चुरे भएर बग्ने खोलानालामा आफ्नो अग्राधिकार भएको दाबी गरेको छ। मोहन्यालसँगै जोडिएका लम्कीचुहा, घोडाघोडी र गौरीगंगा नगरपालिकाका तथा बर्दगोरिया गाउँपालिकाबीच पनि चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदीको स्रोतमा विवाद भइरहेको छ। कैलालीका दुई गाउँपालिका चुरे र मोहन्याल चुरेमा पर्छन्। मोहन्यालका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले चुरे क्षेत्रमा पर्ने सबै खोलानालामा आफ्नो तहको अग्राधिकार रहने बताए।

लम्की चुहा, घोडाघोडी नगरपालिका तथा बर्दगोरिया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने ती खोलानाला आफ्नो भूभागमा पर्ने बताउँछन्। ठेक्का लगाउन पाउनुपर्ने दाबी यी तहका जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका छन्। जानकी गाउँपालिका र लम्कीचुहाबीच कर्णाली नदी र गोराङ्गे खोलाको स्रोतमा विवाद देखिएको जिसस संयोजक सूर्यबहादुर थापाले बताए।

आम्दानी कसले पाउने ?

कञ्चनपुरका भीमदत्त र महाकाली नगरपालिका क्रमशः वारि र पारि पर्छन्। यी दुवै तहबीच महाकाली नदीको स्रोतमा विवाद चुलिएको छ। महाकालीपारिका दुई गाविस दोधारा र चाँदनी मिलाएर महाकाली नगरपालिका बनाइएको थियो। दुवै नगरपालिकाका नदी किनारका वडाध्यक्ष सम्मिलित कार्यदलले गत वर्ष प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशतबाट बचेको राजस्वको आधा–आधा बाँडफाँट गर्ने सहमति गरेको थियो। उक्त सहमति महाकालीको कार्यपालिकाले अनुमोदन गरे पनि भीमदत्तले मानेको छैन।

प्राकृतिक स्रोतमा समान अधिकार हुने भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट संकलन हुने रोयल्टीमा बराबर अधिकार हुनुपर्ने महाकाली नगरपालिकाको दाबी छ। महाकाली–१ का वडाध्यक्ष तथा कार्यदल सदस्य अर्जुनदत्त भट्टले नदी साझा भएकाले राजस्व बराबर हुनुपर्ने बताए। आफ्नो क्षेत्रमा ढुंगागिट्टी बढी सप्लाई हुने भएकाले बढी राजस्व पाउनुपर्ने उनको अडान छ। ‘कार्यदलले गरेको निर्णय भीमदत्त नगरपालिकाले स्वीकार नगर्दा समस्या भयो’, उनले भने, ‘दुवै नगरपालिकाले बराबर राजस्व पाउनुपर्छ।’

भीमदत्तले भने नदीको रोयल्टीबापत संकलन भएको ३० प्रतिशत मात्रै महाकालीलाई दिने अडान राखेको छ। भीमदत्तका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले दुई नगरपालिकाबीच छलफल जारी रहेको बताए।

कार्यदल निष्कर्षमा नपुगेपछि यो वर्ष दुवै नगरपालिकाले आआफ्नै हिसाबले ठेक्का आह्वान गरेका छन्। भीमदत्तले चालु वर्षका लागि ३ करोड ७५ लाख न्यूनतम अंक राखेर सूचना निकालेको छ। महाकालीले पनि ठेक्का प्रक्रिया बढाएको छ। सुरुमा महाकालीले भीमदत्त समृद्ध रहेकाले आफूले ६० प्रतिशत पाउनुपर्ने अडान राखेको कार्यदल सदस्य तथा भीमदत्तका राजस्व परामर्श समिति सदस्य हिमाल चन्दले बताए। आधा–आधामा आए पनि भीमदत्तले नमानेको उनले बताए। महाकाली नदी उत्खननबाट गत वर्ष भीमदत्तले ३ करोड ९० लाख रोयल्टी संकलन गरेको थियो भने महाकालीले १ करोड ६० लाख।

स्थानीय तहहरूबीच दुई वर्षदेखि विवाद देखिँदै आए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। यस्ता विवाद मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समाधान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का उपसचिव तथा प्रवक्ता मानसिंह विष्टको अध्यक्षतामा २०७५ भदौमा सीमा विवाद समिति बनेको थियो। त्यसले काम भने गर्न सकेको छैन।

विवादले संरक्षणमा बेवास्ता

बडिमालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकाको सीमा विवाद हुँदा पोरखे लेक र पोरखे गढी दरबारको संरक्षण हुन सकेको छैन। पोरखे लेक गौचरणमा परिणत भएको छ। पोरखे गढी दरबार भग्नावशेषमा परिणत भइरहेको छ।

साबिकको मार्तडी गाविस–७ र पाण्डुसेन गाविस–५ को सीमामा पर्ने पोरखे लेक बडिमालिका र बुढीनन्दाको सीमा हो। दुवै पालिकाका स्थानीयले उपभोग गर्दै आएका पोरखे लेकमा दुवैको दाबी छ। बडिमालिकाका मेयर पदम बडुवालले पोरखे लेकमा पानीढलो सिमाना भएको बताए। ‘बडिमालिकातिर बग्ने पानी भएको स्थानबाट बडिमालिकाको सिमाना सुरु हुन्छ’, उनले भने, ‘बुढीनन्दा नगरपालिकातिर बग्ने पानीले बुढीनन्दाको सिमाना छुट्याउँछ।’

बडिमालिकाले पोरखे लेकमा ‘सीमा प्रारम्भ’ भन्ने बोर्ड राख्न खोज्दा विवाद भएको हो। बुढीनन्दाले आफ्नो सिमाना परेको भन्दै विरोध गरेपछि बोर्ड राख्न पाएको छैन। सीमा विवाद सुल्झाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको मेयर बडुवालले बताए। बुढीनन्दा–९ का वडाध्यक्ष खडक बोहोराले साबिकको पाण्डुसैन गाविस–५ मा पर्ने पोरखे लेक, बुढीनन्दा–९ मा पर्ने दाबी गरे।

बडिमालिकाको सिमाना पोरखे लेकको गढीसम्म रहेको स्थानीयको भनाइ छ। मार्तडीको सिमाना बुढीनन्दा नगरपालिका पाण्डुसैनको छेलेढुंगासम्म रहेको अग्रज बताउँछन्। पाण्डुसैनका अग्रजले भने मार्तडीको कुदाउनी खोलासम्म सिमाना दाबी गरेका छन्।

बाजुराको प्रमुख गन्तव्य छेडेदह ताल पनि विवादमा छ। खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका ४ र ७ ले दाबी गर्दै आएका छन्। यसले ताल संरक्षणमा समस्या देखिएको छ।

पानीको मुहानै फेरियो

दोगडाकेदार गाउँपालिकाले प्रयोग गरिरहेको पानीको मुहान सुर्नया गाउँपालिकामा परेको छ। दोगडाकेदारले धरमघरबाट सिल्लेगडा र लेकथलालगायत गाउँमा खानेपानी पु¥याउन योजना सुरु ग¥यो। मुहान आफ्नो ठाउँमा परेपछि सुर्नया गाउँपालिकाले विरोध जनाएको छ।

‘सुर्नया गाउँपालिकाले मुहान नदिने भनेपछि तल्लो मुहानबाट हामीले पानी लग्यौं’, दोगडाकेदारका अध्यक्ष चक्र कार्कीले भने, ‘सीमांकन स्पष्ट नहुँदा समस्या भयो। यस्ता विषयमा स्थानीय तह मिलेर बढ्नु आवश्यक छ।’ समस्या आउन सक्ने भएकाले पानी लग्न नदिइएको सुर्नयाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले बताए।

सीमा स्पष्ट नहुँदा यी समस्या दोहोरिन सक्ने जिसस प्रमुख सिद्धराज भट्टले बताए। ‘कतिपय ठाउँमा व्यक्तिको बसोबास गर्ने ठाउँमा एक पालिका र जग्गाजमिन अर्को पालिकामा परेको छ’, उनले भने, ‘मालपोत कसलाई तिर्ने भन्ने हुन सक्छ।’

डिलासैनी गाउँपालिकाका ५ र ६ नम्बर वडा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर (ख) मा परेका छन्। अन्य वडा भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ९क०मा छन्। दुई वडालाई पनि एकै निर्वाचन क्षेत्रभित्र गाभ्न लागि अनुरोध गर्ने निर्णयसहित पालिकाले निवेदन दिएको जिसस उपप्रमुख धनबहादुर बोहोराले बताएको समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।