काठमाडौँ । पेस्की रकम लिई ठेक्का अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ गरेको छ । सम्झौता भएपछि कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत पेस्की (मोबिलाइजेसन खर्च) रकम बुझेर ठेकेदारले अन्यत्रै लगानी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले नियमन सुरु गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम थालेपछि मात्र पेस्की दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयहरूले त्यसैअनुसार गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले ठेक्का सम्झौता भई ठेकेदारले सामान झारेर काम सुरु गरेपछि मात्र ५ प्रतिशत पेस्की रकम दिने निर्णय गरेर त्यसलाई लागू गर्न लिखित आदेश दिएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले भने, ‘कामको प्रगति सन्तोषजनक देखिएपछि थप ५ प्रतिशत दिन सकिनेछ ।’ पहिला सार्वजनिक खरिद ऐनमा ‘२० प्रतिशतसम्म पेस्की दिन सकिनेछ’ भन्ने थियो । अब ठेकेदारलाई बढीमा १० प्रतिशत मात्र पेस्की दिइनेछ ।
‘यसअघि पेस्की बुझेपछि धेरैजसो ठेकेदार हराउने प्रवृत्ति थियो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ ठेक्कामा यो निर्णय लागू हुनेछ । यसले पुरानो विकृति अन्त्य गर्नेछ, समयमै काम होस्, राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ मुलुकभर २३ अर्ब रुपैयाँ पेस्की रकम बुझेर ठेकेदारले १८ सय ४८ ठेक्का अलपत्र छाडेका छन् । सरकारको उक्त रकम डुब्ने अवस्थामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियारकै अध्ययन प्रतिवेदन र निर्देशनका आधारमा ठेकेदारमाथि कडाइ थालेको हो ।
सडक र पुलमा सबभन्दा बढी समस्या छ । ‘आर्थिक अभावका कारण काममा समस्या नहोस् भनेर २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिइन्थ्यो,’ सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘त्यो रकम कामभन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको पाइयो । कसैले घरजग्गामा लगानी गरेको र कसैले ऋण तिरेको पनि पाइयो ।’ सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी ठेकेदारले तिर्नुपर्ने पुनरावेदन रकमसमेत बढाएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता सम्बन्धमा मुद्दा दिनुपरे तिर्नुपर्ने पुनरावेदन शुल्क कुल ठेक्का रकमको ०।१ प्रतिशतबाट बढाएर १ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले भने ठेक्कामा खासै असर नगर्ने उनले बताए । ठेक्का लागेका आयोजना रुग्ण रहेको आयोगको भनाइ छ । उसले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अधिकांश ठेक्कामा पेस्की बुझेर काम नगरेको देखाएको छ ।
रुग्णमध्ये पनि अति रुग्ण आयोजनाबारे अनुसन्धान जारी राखेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको कुल ठेक्का रकम १ खर्ब १८ अर्ब छ । विशेषगरी सडक, पुल र सिँचाइमा बढी समस्या छ । यी क्षेत्रमा ठेक्का भएर पनि काम भएको छैन । पेस्की बुझेर पनि कामको प्रगति देखिएको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन आउनुअघि पनि २० प्रतिशत पेस्की रकम दिने गरिएको पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौलाको भनाइ छ । सुरुमा १० र थप १० प्रतिशत पेस्की निर्माणमा खर्च भएको रकमको बिल भर्पाइ गरेपछि मात्र दिने गरिएको उनले बताए । खरिद ऐनमा व्यवसायीले २० प्रतिशत रकम पेस्की पाउने नियम आएपछि यसको दुरुपयोग बढेको उनको दाबी छ ।
‘पेस्की बुझेर निर्माण व्यवसायीले सबैभन्दा बढी लगानी घरजग्गामा गर्न थाले,’ उनले भने, ‘ठेक्का भएको २र३ वर्ष काम नगर्ने र जग्गाको मूल्य दोब्बर भएपछि त्यो बेचेर नाफा निकाल्न लागिपर्न थाले ।’ ०७१ सालमा सिटौला भौतिक सचिव भएका बेला उनकै संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले पेस्की रकम दुरुपयोग रोक्न समिति बनाएको थियो ।
‘हामीले यसबारे अध्ययन गर्यौं । पेस्की रकम दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट दियौं,’ उनले भने, ‘तर वैदेशिक योजनाहरूमा दिनैपर्ने बाध्यता छ, जसमा हाम्रो खरिद ऐन लागू हुँदैन, आधा काम विदेशी पैसामा हुन्छ । त्यसको पेस्की रकम पाउने, नेपाली पैसामा हुने ठेक्कामा पेस्की नपाउने भन्ने कुरा आयो, पछि १०र१० प्रतिशत दिऊँ भनेर सिफारिस गर्यौं ।’ ०७३ को खरिद ऐन संशोधन हुँदा पेस्की लगिसकेपछि यसको हिसाब राख्नुपर्ने र खाता छुट्टै बनाउनुपर्ने भनेर व्यवस्था भएको थियो । तर ऐन लागू नभएको उनले बताए ।
‘भारतमा १० प्रतिशत पेस्की दिइन्छ । तर सरकारले त्यसको ब्याज लिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो सित्तैमा लिन पाइँदैन, सामान्यतया विश्वभर पेस्की रकमले काम छिटो गराउँछ । हाम्रोमा भने बदमासी गरेर काम ढिलो गराइन्छ ।’ सरकारले ल्याएको नयाँ नियमले केही हदसम्म विकृति रोक्ने उनको भनाइ छ ।
ठेकेदारले सम्बद्ध क्षेत्रमा पेस्की रकम खर्च नगर्ने देखिएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सिटौलाले बताए । ‘पेस्की निर्माण कार्यमा खर्च भएको छरछैन भनेर सम्बद्ध निकायले हेर्नुपर्छ, तर हेरेको पाइँदैन,’ उनले भने । ठेक्का मिलाएबापत पेस्की रकमबाट कमिसन पाउने लोभमा कर्मचारीतन्त्र फस्ने हुँदा पनि सम्बद्ध निकाय अनुगमनमा निष्क्रिय बन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने २० प्रतिशतसम्म पेस्की पाउने प्रावधान हटाउन नहुने बताउँछन् । ‘पेस्की रकम घटाइँदै छ भन्ने सुनेको छु, आधिकारिक रूपमा हामीलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘पेस्की घटाइए निर्माण लागत बढी पर्छ । सरकारी खातामा त्यत्तिकै पैसा रहने र निर्माण व्यवसायीले ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
