काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको दफाबार छलफल रोकिएको महिनौं भयो । वैवाहिक अंगीकृत, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउने, दण्डसजायलगायत विषयमा विवाद भएपछि रोकिएको छलफल कहिले सुरु हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न ।
विवाद समाधानमा लागि सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा गठित उपसमिति बैठक ६ पटक बसेको छ । तर उसले समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार, मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद्, शान्ति सुरक्षा, लोकसेवालगायत विधेयक विवादमा परेपछि छलफल हुन सकेको छैन । यी विधेयकलाई प्रतिपक्षले संसद्बाट हुबहु पारित गर्न नदिने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विधेयकमा ६ महिना सोही समितिमा रोकिएर शुक्रबार फेरि छलफल सुरु भएको छ । विधेयक पारित भएर कानुन नबन्दै परिचयपत्र वितरण गरेको र टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सत्ता र विपक्षीले विरोध जनाइरहेकै अवस्थामा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विवादमा परेपछि रोकिएको छ । कतिपय विधेयकमाथिको छलफलमा विभागीय मन्त्रीले समय नदिँदा छलफल अघि बढाउन नसकिएको समितिहरूको गुनासो छ ।
विभागीय मन्त्री अनुपस्थित हुँदा शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक स्थगित भयो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव अन्तिम समयमा नआएपछि औद्योगिक व्यवसाय विधेयकमाथिको छलफलका रोकिएको थियो । गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक अर्थ समितिमा छ । उक्त विधेयक सुरुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएपछि फेरि अर्थमा फर्काइएको हो ।
समितिले उक्त विधेयकमाथि छलफल चलाएको छैन । समितिमा हाल आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भूउपयोगसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान संविधानसँग नमिलेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले विरोध जनाएका छन् । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । सरकारले कानुन निर्माणका लागि तयार पारेका ३५ भन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिहरूमा छलफलको चरणमा छन् ।
कतिपय विधेयक एक वर्षदेखि समितिहरूमा रोकिए पनि निकास पाएका छैनन् । विधेयक पारित गरेर कानुन नबन्दा कतिपय काम संघीय संरचनाअनुसार भएका छैनन् । संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्थामा छलफल भएको महिनौं बित्यो । उक्त विधेयक पारित नभई प्रदेशले सरकारी, निजामती र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन सक्दैन । संघीय निजामती सेवालाई नै आधार मानेर प्रदेशले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्दैन ।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । प्रदेश तथा नेपाल प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा बनेको विधेयक राज्य व्यवस्थाबाट पारित भएको छ । समितिले दुवै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने प्रक्रियाका कारण कानुन बन्न महिनौं लाग्नेछ । यसबाट प्रहरी समायोजका लागि अझ लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विधेयकहरूमाथि छलफल चलाएर कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छिटो गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले समिति सभापतिहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । महराले शुक्रबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र संसदीय समितिका सभापतिसँग आफ्नै कार्यकक्षमा बैठक बोलाएर विधेयकको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । ‘केही अप्ठ्यारा छ भने भन्नुस्, तर काममा तीव्रता दिनुपर्यो,’ उनले सभापतिहरूलाई भने ।
प्रधानमन्त्री विदेशबाट फर्केपछि संसद् कहिलेसम्म चलाउने यकिन हुने उनले जानकारी दिएका थिए । ‘संसद् चल्दासम्म विधेयकहरू धमाधम पारित गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवश्यकता सभामुख महराले औंल्याए,’ बैठकमा सहभागी एक सभापतिले बताए । महराले सभातिहरूसँग विधेयकहरूलाई ढिलो नगरी अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
सभामुखले समितिमा रहेका विधेयक र यसको अवस्थाबारे जानकारी लिएको बैठकमा सहभागी विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिइन् । महराले समितिको गतिविधिका विषयमा सबै सभापतिबाट अनौपचारिक राय लिएका थिए । सभापतिहरूले संसद र समितिको बैठकको समय तालिकामा तालमेल मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद् बैठकका कारण समितिको छलफल प्रभावित भएकाले बैठकअघि तालमेल मिलाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सांसदहरूलाई वितरित र समितिमा छलफलमा रहेका विवादित विधेयकबारे छलफल नथाल्दा निकास कसरी दिने भन्ने बाटो बन्द भएको छ । राजधानीमा शनिबार आयोजित सिन्धुपाल्चोकका पार्टी कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा यी विधेयकहरूले नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेकाले पारित गराउन नदिने कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले दाबी गरे । सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोजे आफूहरूले पनि सोहीअनुसार प्रतिकार गर्ने उनको भनाइ छ ।
सत्तापक्षीय सांसद तथा कानुन, न्याय एवं मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समयमा विधेयक पारित भएर कानुन नबन्दा जनताका कतिपय अधिकार कुण्ठित हुने बताए । संविधानमा लेखेका विषय पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ पोखरेलले भने, ‘संविधानमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने लेख्ने तर कानुन बनाउँदा विवाद गर्ने हुँदैन ।’
केन्द्रीय सरकारले बनाउने मार्गनिर्देशका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने प्रावधानका कारण विधेयक रोक्दा राज्यले गर्ने दैनिक काममा असर पर्ने उनको भनाइ छ । संविधान बनेको ४ वर्ष बित्दा पनि ऐन, कानुन नबन्नु गलत भएको उनले बताएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
