शशि थरुर
भारतका प्रधानमन्त्री अमेरिकी जर्नेलहरूले भन्ने गरेको ‘झड्का र त्रास’ को अभ्यास गर्न रुचाउँछन् । पछिल्लोपटक उनले केही घन्टाको सूचनाका भरमा भारतीय मुद्राको ९६ प्रतिशत रकमको विमुद्रीकरणको निर्णय गरेर देशलाई स्तब्ध बनाएका थिए । अझ सुरुमा त दूरदृष्टि एवं दृढ निर्णयका लागि सराहनासमेत कमाएका थिए । भारतीय अर्थतन्त्रले अहिले पनि त्यसको परिणामको सामना गरिरहनु परेको छ ।
यही अगस्ट ५ मा मोदीले भारतलाई अर्को घोषणाबाट झड्का दिएका छन् जुन विमुद्रीकरणकै कोटीको राजनीतिक धक्का हुनपुगेको छ । भारतको एकमात्र मुसलमान बहुल राज्य जम्मु र काश्मीरका जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिइएको त्यस राज्यलाई भारतीय संविधानअन्तर्गत विशेष राज्यको दर्जा दिइने आश्वासनविपरीत त्यस राज्यलाई एकतर्फीरूपमा विभाजन गरेको छ । मोदी सरकारले राज्यको पूर्वी आधा भागको उच्च पहाडी क्षेत्रको लद्दाखलाई अलग्गै केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको छ र बाँकी भागलाई भन्न त अझै पनि जम्मु तथा काश्मीर नै भने पनि राज्यको दर्जाबाट घटाएर केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको छ । (केन्द्र शासित प्रदेशमा निर्वाचित विधान सभा र मन्त्रिपरिषद् भए पनि सीमित अधिकारमात्र हुन्छ र प्रशासन संघीय सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा रहन्छ । )
भारतमा धेरै जना मोदीको यस निर्णयबाट पनि विमुद्रीकरणमा जस्तै अल्पकालीन र मध्यकालीन क्षति दीर्घकालीन सैद्धान्तिक लाभभन्दा धेरै बढी ठानेर चिन्ता गर्छन् । पहिलो र सबैभन्दा ठूलो त भारतीय लोकतन्त्रको क्षोभपूर्ण धोका हो । सरकारले जम्मु र काश्मीरका जनता वा तिनका प्रतिनिधिसँग परामर्श नै नगरी राज्यको गणतन्त्र भारतसँगको संवैधानिक सम्बन्ध परिवर्तन गरेको छ ।
सरकारले जम्मु र काश्मीरको विलय संविधानले तोकेकै विधिअनुसार गरिएको दाबी गरेको छ । परन्तु, यो दाबी निर्लज्ज कानुनी पाखण्डमा आधारित छ । जम्मु र काश्मीर संघीय सरकारको प्रत्यक्ष शासन अन्तर्गत भएकाले ‘राज्य’को अर्थ केन्द्रले नियुक्त गरेको राज्यपालमा सीमित भएको छ । व्यवहारमा सरकारले संविधान संशोधन गर्न आफ्नै सहमति प्राप्त गरेको हो ।
यसभन्दा पनि अझ नराम्रो त यो निर्णय स्थानीय राजनीतिक दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएको संसद्मा प्रस्तुत गरियो जहाँ यसको पारित हुने निश्चित थियो । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित जम्मु र काश्मीर राज्यका नेताहरू ‘निवारक’ नजरबन्दमा राखिएका छन् । शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् र टेलिभिजन, मोबाइल फोन, ल्यान्ढलाइन र इन्टरनेटजस्ता सञ्चार सुविधा सबै बन्द गरिएका छन् । सरकारले उसको निर्णयप्रति असन्तुष्टहरूलाई कानुनका अक्षरहरू देखाएर चित्त बुझाउन सके पनि यस निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रको भावनालाई धोका दिएको छ ।
यस निर्णयबाट हुने हानि देखापर्न थालिसकेको छ । काश्मीरको जीवनरेखा मानिने पर्यटन ध्वस्त भएको छ । विदेशी सरकारहरूको काश्मीर भ्रमणविरुद्धको चेतावनी फिर्ता गर्न भारतका सरकारहरूले वर्षौंसम्म गरेको प्रयास खेर गएको छ । विडम्बना, सन् २०१७ मा भारत भ्रमणका बेला मोदीले भारतको औसतभन्दा बढी बेरोजगारी दर भएको काश्मीरका युवालाई पर्यटन र आतंकवादमध्ये एउटा रोज्न आह्वान गरेका थिए । पर्यटनमा यी बेरोजगारमध्ये कतिपय युवाले काम पाउनन सक्थे । परन्तु, अहिले विदेशी सरकारहरूले पुनः चेतावनी जारी गर्न थालेका छन्, सिकारा (ढुंगाका घर)ले व्यापार पाएका छैनन् र काश्मीरका महान् शिल्पी हस्तकला र गलैँचा निर्माताहरू टाट पल्टेका छन् । भारतको धर्मनिरपेक्षताको पवित्र प्रतीक मानिने बर्सेनि हजारौं हिन्दु तीर्थयात्रीहरूले गर्ने उत्तरको हिमाली क्षेत्रको अमरनाथ यात्रा एकाएक रोकिएको छ ।
भारतीयहरू गर्वसँग काश्मीरी हाम्रा देशवासी हुन् भन्छन् । तर, तिनको जीवनको अवस्था अहिले भयावह छ : पसलहरू र पेट्रोल पम्पहरू बन्द गरिएका छन्, इन्धन र अन्य उपभोग्य वस्तुको सकिन लागेको छ, सञ्चारको कुनै सुविधा उपलब्ध छैन र स्याटेलाइटवाला बाहेक टेलिभिजन चल्दैन र थोरैसँग मात्र यस्तो सुविधा छ । हाम्रा काश्मीरी दाजुभाइहरूको ठूलो बहुमत लगभग अन्धकारमा बाँचेका छन् ।
लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई थुनेर सरकारले अलोकतान्त्रिक शक्तिका लागि ठाउँ बनाइदिएको छ । सरकारले आतंकवादविरुद्ध लडाइँ जितेको दाबी गरेको थियो तर अब यसले आतंकलाई नयाँ जीवन दिएको छ । सरकारले काश्मीरका मूल प्रवाहका भारत समर्थक दलहरूलाई थुनामा राखेर असान्दर्भिक र आतंकवादीलाई रोक्न असमर्थ बनाइदिएको छ । धेरै दिग्भ्रमित युवा आतंकवादीतिर लाग्नसक्छन् र भारतका अरू सैनिकका लागि खतरा बन्न सक्छन् । अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुनेबित्तिकै तालिबानको जित पूरा हुन्छ र काम नपाएर जिहादीहरूको ठूलो संख्या भारतमा आतंकवादी धुसपैठ गराउने पाकिस्तानको तीन दशक लामो प्रयासलाई पुनः जोड दिन तत्पर हुनसक्छन् । मोदी सरकारले थप आतंककारीलाई थप बहाना दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिफल लज्जाजनक एवं चिन्ताजनक दुवै छ । एकै झड्कामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दिएको सात दशकको आश्वासन समाप्त पारिदिएको छ भने काश्मीरसँग सीमा विवाद भएको छिमेकी पाकितानलाई क्रुद्ध बनाएको छ । पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर घटाइसकेको छ, भारतीय उच्चायुक्तलाई देश निकाला गरेको छ, दुई पक्षीय व्यापार बन्द गरेको छ र सम्भवतः संयुक्त राष्ट्रसंघमा यो विषय उठाउनेछ भने आफ्ना विदेशी मित्रहरूसँग परामर्श गरिसकेको छ ।
केही सरकारहरूले भारतीय कारबाहीप्रति समझदारी प्रकट गरेका छन् तर त्यहाँको नियन्त्रण खुकुलो भएपछि के होला अहिले यसै भन्न सकिँदैन । मुसलमानहरूको आगामी पर्व इद अद अधामा नियन्त्रण खुकुलो हुनुपर्छ । बाह्य स्रोत, लडाकु र हतियारको मद्दतमा आन्तरिक उपद्रो पक्कै बढ्नेछ ।
मोदी सरकारले विश्वलाई आफ्नो पहिलेको आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक लगानीमा रहेको जोड त्यागेको सन्देश दिइसकेको छ । अहिले नै बिस्तारै भारतबाट बाहिरिन थालेका लगानीकर्ताहरूले युद्ध क्षेत्र रुचाउने छैनन् र उनीहरू समूहमै पलायन हुन सक्छन् । पहिले विकासलाई प्राथमिकता दिने नारा दिएर चुनाव जितेका मोदीले दोस्रो निर्वाचन अभियानमा राष्ट्रिय सुरक्षा र भारतीय जनता पार्टीको परम्परागत हिन्दु प्रभुत्वमा दोब्बर जोड दिने विषयलाई आफ्नो चुनावी मन्त्र बनाएका थिए । काश्मीरको स्वायत्त हैसियत खोसेर मोदीले भारतलाई अहिंसा, धार्मिक सहअस्तित्व तथा विविधताको स्वीकृतिजस्ता महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूको पहिचानबाट हटाएर भारतीय जनता पार्टीको छवि दिएका छन् । लोकतान्त्रिक विविधतालाई भारतको शक्ति ठान्ने हामीहरूले अहिले त्यस्ता सबै चिह्न मेटाउने र संविधानप्रतिको आदरलाई देखावटी विषय बनाउने सरकारको सामना गर्नु परेको छ । भारतका अल्पसंख्यक र असन्तुष्टहरूका लागि यो अशुभ समय हो ।
(बाह्रखरी डट कमबाट साभार)
(भारतको विदेश मामिलासम्बन्धी संसदीय समितिका अध्यक्ष तथा पूर्वविदेश राज्यमन्त्री)
Copyright: Project Syndicate, 2019.
