ललितपुर । तत्कालीन सभासद् गायत्री साहले फागुन २८ गते मेडिसिटी अस्पताल भैंसेपाटीमा छोरो जन्माएकी थिइन् । जन्मिएपछि डाउन सिन्ड्रोम (जीउ नचल्ने) समस्या देखिएको भन्दै साह दम्पतीले बच्चा जिम्मा लिन अस्वीकार गरे ।

अस्पतालमा शिशु छाडेको पाँच महिना भयो । बच्चा परित्याग गरेको घोषणा पनि गरेका छैनन् । अभिभाकत्व कसले ग्रहण गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ । मेडिसिटी अस्पतालका महाप्रबन्धक डा। विजय रिमालले बच्चाको अवस्थामा सुधार भई घर लैजान मिल्ने रहेको बताए ।

‘बच्चाको अवस्था एकदमै राम्रो छ तर आमाबुवाले बेवास्ता गर्दा समस्या भएको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उसको शारीरिक परिवर्तन अन्य बच्चाको जस्तै देखिएको छ । शरीरको तौल पनि सामान्य बच्चाको जस्तै बढेको छ ।’

घर जान नपाएका कारण बच्चाको मानवअधिकार हनन् भएको उनले बताए । उनका अनुसार आमाले बेवास्ता गरेपछि बच्चाले नर्सलाई आमाजस्तो मान्न थालेको प्रतिक्रिया देखाउन थालेको छ । बच्चामा कुनै जटिलता नभएको भन्दै अस्पतालले पटक–पटक घर लैजान आग्रह गर्दै आएको छ । ‘बालबालिकाले घरपरिवारमा बस्न पाउने, आमाको दूध खान पाउने नैसर्गिक अधिकार भए पनि यी कुराबाट वञ्चित भएको अवस्था छ’, उनले भने ।

डाउन सिन्ड्रोम हुनुमा अस्पतालको लापरवाही रहेको भन्दै साह बच्चाको जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएकी छन् । अस्पतालले भने बच्चा जन्मेपछि मात्र यो रोगको पहिचान हुने भएकाले कुनै त्रुटि नभएको बताउँदै आएको छ । बच्चा जिम्मा लिनुपर्ने दाबीसहित मेडिसिटीका तर्फबाट साहले जिल्ला अदालत लतितपुरमा मुद्दासमेत दायर गरिएको थियो । मेडिसिटी अस्पताल प्रालिको जाहेरीअनुरूप प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले वैशाखमा साहविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । बच्चा अलपत्र छाडेको भन्दै अस्पतालले जाहेरी दिएपछि साह र उनका श्रीमान् मनोज महतो पक्राउ परेका थिए ।

अदालतका स्रेस्तेदार नगेन्द्र कालाखेतीका अनुसार उक्त मुद्दामा बयान र साक्षी बकपत्रको काम सकिएको छ । ‘आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिलाई फाल्न वा परित्याग गर्न नहुने कसुरअन्तर्गतको मुद्दा विचाराधीन छ’, उनले भने, ‘प्रतिवादीहरू तारेखमा छन् । मुद्दाको सुनुवाइका लागि अर्को पेसी साउन ३० गतेलाई तय भएको छ ।’

मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १२ को ज्यानसम्बन्धी कसुर महलअन्तर्गत दफा १८४ ९१० को प्रावधानअनुसार कुनै नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई आफूले हेरचाह वा स्याहारसम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले निजको जीउ, ज्यान खतरामा पुग्न सक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा बेवास्ता गरी छाड्न नहुने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा अपराध संहिताले तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था गरेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १७ ले बालबालिकालाई हेरचाह, पालनपोषण र संरक्षण गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचारलगायत व्यक्तित्व विकासका लागि अवसर उपलब्ध गराउनु, मायाममतापूर्ण वातावरण उपलब्ध गराउनु र सुनिश्चित भविष्यका लागि उचित मार्गदर्शन गर्नु प्रत्येक बाबु, आमा र परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकको दायित्व हो भनेको छ । ऐनले ६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई एक्लै छाड्न नहुने भन्दै कानुनविपरीत कार्य भए दण्ड, सजायको किटान गरेको छ ।

बच्चा भेट्न आउने तर नलैजाने

बच्चाकी आमा साह कहिले राति र कहिले बिहान आएर भेटेर फर्किने गरेको नर्स सुनाउँछन् । ‘उहाँ आएर सीसी क्यामेरा अगाडि उभिनुहुन्छ । माया गरेजस्तो पनि गर्नुहुन्छ । जिम्मा लिने चासो भने देखाउनु हुन्न’, एक नर्सले भनिन्, ‘देखावटीजस्तो देखिन्छ । जन्म दिने आमामा मातृवात्सल्य भाव देखिनुपर्ने हो तर कुनै आभास छैैन । हामीले सबै काम गरिदिनुपरेको छ ।’ ती नर्सले साहको व्यवहार देखेर छक्क परेको बताइन् ।

उनीहरूले बच्चालाई ल्याक्टोजिन खुवाउँदै आएका छन् । ‘बच्चाको डाइपरमा दिसापिसाब हुन्छ तर आमाले कहिल्यै सफा गरेको रेकर्ड छैन’, ती नर्सले भनिन् । बच्चा हेरचाह गर्न अस्पतालले एक जना नर्स खटाएको छ । आमाले जिम्मा नलिने भए परित्यागको घोषणा गरिदिए मात्र अस्पतालले जिम्मा लिएर कोही सहृदयी इच्छुकलाई दिने कानुनी बाटो खुल्छ । साह संविधानसभा सदस्य रहेका बेला रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा मुछिएकी थिइन् । अख्तियारले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई जेल सजाय र जरिवाना तोकेको थियो ।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।