लुम्बिनी । यहाँ रहेका थाइल्यान्डका भिक्षु आम्पुल भिसा सकिनुभन्दा एक दिनअघि मंगलबार स्वदेश फर्किए । ६ वर्षदेखि यहाँ बस्दै आएका उनी भिसा अवधि थप्न नसकेपछि फर्किएका हुन् । यसले आफू दुःखी भएको उनले बताए ।
लुम्बिनी बसेर उनले बुद्धको पञ्चशील पालना र आध्यात्मिकता फैलाउँदै आएका थिए । यहाँ बसेर सेवा र शान्तिको प्रचार गर्ने चाहना पूरा नहुँदा खल्लो लागेको उनको भनाइ छ ।
उनी जस्तै फ्रान्सकी भिक्षुणी (माता) थिक म्युटी थुन आफ्ना पाँच जना प्राविधिक कर्मचारीको भिसा अवधि लम्ब्याउन दौडधूपमा छिन् । उनीहरूको भिसा म्याद सकिन एक साता मात्र रहेकाले तनावमा परेको उनले बताइन् । अहिले दिनहुँ लुम्बिनी विकास कोष पुग्छिन् । कोषले भिसा थप्न सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अवधि थप गर्नेमा उनलाई शंका छ । ‘मन्त्रालयले एक महिनायता कसैको पनि भिसा म्याद थप्न सिफारिस गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टैपाउने आसमा काठमाडौं जाँदै छु ।’
थाइल्यान्डबाट दुई वर्षअघि भिक्षु मोन्त्री चिन्ताङ र भिक्षु म्याक्स लुम्बिनी आए । मोन्त्री पोख्त सिकर्मी र डकर्मी हुन् । म्याक्स लजिस्टिक प्राविधिक हुन् । आगामी सेप्टेम्बरमा दुवैको भिसा सकिँदै छ । ‘भिसा सकिन दुई महिना पनि छैन,’ मोन्त्रीले भने, ‘काम गर्न मनै लाग्दैन ।’ वर्षौं पर्खेर लुम्बिनी आएर बल्लतल्ल सेवा गर्ने अवसर पाएको उनले बताए । ‘लुम्बिनीमा काम गर्दागर्दै आमाको निधन भयो,’ उनले भने, ‘त्यसले दुःखी छु । यो एउटा प्रक्रिया हो । सबैले बेहोर्नुपर्छ । तर बुद्ध भगवानो सेवा गरेर पुण्य आर्जन गर्ने सपना तुहिन लागेकामा बढी दुःखी छु ।’
मोन्त्रीले लुम्बिनीस्थित थाई विहारमा सिकर्मी र डकर्मीको काम गरेर चिरिच्याट्ट बनाएका छन् । म्याक्सले पनि विहारको राम्रो व्यवस्थापन गरेर लुम्बिनीकै उत्कृष्ट बनाएका छन् । उनीहरू दुवै भिक्षु अनुशासन पालना गर्छन् ।
लामो समयदेखि यहाँस्थित विभिन्न विहारमा बसिरहेका विदेशी भिक्षु–भिक्षुणी र कर्मचारी भिसाको म्याद नथपिँदा पीडित बनेका छन् । कसरी म्याद थप गर्ने भन्ने प्रक्रिया प्रस्ट नहुँदा उनीहरू अन्योलमा छन् । आफ्नो मुलुकबाट उनीहरू बुद्ध शिक्षाको महिमा प्रचार गर्न र आध्यात्मिक महत्त्व फैलाउन यहाँ आएका थिए । विहार, मन्दिर र गुम्बामा बसेर बुद्धको पञ्चशील र असल कुराबारे सचेतना फैलाउने काम गरिरहेका थिए । विहार निर्माण, मर्मत र सञ्चालन गर्नप्राविधिक कर्मचारी आउने गरेका हुन् ।
विदेशी भिक्षु–भिक्षुणी र कामदारलाई गृह मन्त्रालयले भिसा अवधि थप्न कडाइ गरेको कोषको भनाइ छ । एक महिनायता कसैको भिसा अवधि थपेको छैन । सहमति प्राप्त गर्नेले पनि कात्तिक १० गतेसम्मको मात्र पाएका छन् । मागअनुसार म्याद नथपिँदा कतिपय भिक्षु फर्किसके । कतिपय फर्किने तयारीमा छन् ।
कतिपयको सिफारिस पर्यटन र गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ । एक वर्षअघिसम्म कोषले सिफारिस गरेपछि वर्ष दिनका लागि भिसा थप हुन्थ्यो । गत असोजयता ५र६ महिनाका लागि सुविधा दिन थालियो । त्यसपछि २र३ महिनाका लागि मात्र थप गरियो । त्यतिका लागि पटकपटक काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले खर्च र झमेला बढेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्षको भिसा उपलब्धगराउनुपर्ने स्थानीय भन्ते सुमंगलोले बताए ।
निःशुल्क भिसाले अन्योल
लुम्बिनी भर्खर विकासमा बामे सर्दै थियो । शान्ति र अध्यात्मको केन्द्र बनाउन विश्वकै ध्यान तान्ने नीति सरकारले बनायो । सन् १९९१ तिर विभिन्न मुलुक र त्यहाँका संघसंस्थालाई यहाँ विहार र गुम्बा बनाउन आहान गरियो । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गर्यो ।
त्यसअन्तर्गत भिक्षु–भिक्षुणी र प्राविधिक कर्मचारीलाई ग्रेटिस भिसा (एकवर्षे निःशुल्क भिसा)उपलब्ध गराउन थालियो । महास्थवीरले सन् १९९३ देखि निःशुल्क भिसा दिन थालिएको भिक्षु महासंघका अध्यक्ष भिक्षु मैत्रीले बताए । लुम्बिनीमा विदेशी मुलुकको प्रतिनिधित्व नहुन्जेलसम्म सहुलियत दिने बताइए पनि अहिले रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले आएर त्यसो गर्न हुन्न,’ उनले भने, ‘अहिले पनि लुम्बिनीमा धेरै काम बाँकी छ । यसले नकारात्मक सन्देश जान्छ ।’
यहाँ विभिन्न मुलुकका बौद्ध विहार निर्माण भएकाले पर्यटकलाई सहज भएको उनले बताए । ती विहारमा भिक्षु–भिक्षुणी र कर्मचारी नबसे तिनको रेखदेख र संरक्षणमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । कोषले विनियम बनाएर एउटा विदेशी विहार निर्माणका क्रममा १० जना भिक्षु–भिक्षुणी र आवश्यकताअनुसार प्राविधिक कर्मचारी बस्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार चीन, थाइल्यान्ड, म्यानमार र श्रीलंका सरकारका विहार यहाँ छन् । त्यस्तै अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रान्स, कम्बोडिया र भियतनामलगायत १४ देशका बौद्ध संघसंस्थाका विहार छन् । तिनमा करिब१ सय ८० भिक्षु र प्राविधिक कर्मचारी छन् ।
समस्याको सुरुवात
यहाँस्थित कोषले नै भिसा उपलब्ध र म्याद थप्ने सिफारिस गर्दै आएको छ । यहाँबाट कोषले पर्यटन मन्त्रालयलाई व्यक्तिबारे सिफारिस गर्छ । पर्यटनले गृह मन्त्रालयलाई कार्य सहमतिका लागि सिफारिस पठाउँछ । गृहले व्यक्तिका बारेमा स्थानीय स्तरबाट जानकारी लिएर कार्यसम्पादन सहमति दिन्छ ।
गृहले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छ । पर्यटनले परराष्ट्रलाई लेखेपछि कन्सुलर शाखाले भिसा प्रदान गर्छ । गृहले जति अवधिका लागि कार्य सहमति दिन्छ, त्यतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले भिसा उपलब्ध गराउँछ । गृह मन्त्रालयको सीमा अध्यागमन शाखाले भिसा नवीकरण कार्यसम्पादन सिफारिस रोकेको कोषका योजना प्रमुख तथा निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले बताए ।
लुम्बिनी विकास कोष ऐनको दफा १६ बमोजिम विनियम बनाएर भिसा नवीकरणका लागि सिफारिस गर्दै आएको थियो । अर्थ वा परराष्ट्र मन्त्रालयको नियम विनियममा यहाँका भिक्षुलाई एकवर्षे निःशुल्क भिसा दिने कुरा उल्लेख हुनुपर्ने भन्दै गृहले कार्यसम्पादन सिफारिस रोकेको योजना प्रबन्धक भट्टराईले बताए । ‘अहिलेसम्म हाम्रै सिफारिसमा मन्त्रालयबाट पत्राचार गरेपछि भिसा नवीकरण हुन्थ्यो,’ उनले भने । कोषको विनियममा भिसा सिफारिस गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि निःशुल्क भन्ने छैन ।
कोषले अहिले विनियमावलीमा संशोधन गरेर निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेर पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको उनको भनाइ छ । राम्रो काम गरेर लुम्बिनीको पवित्रता बढाइरहेका भिक्षुलाई भिसामा समस्या गर्न नहुने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भिक्षु श्रीवजिरले बताए । ‘गलत र अनुशासनमा नबस्नेलाई थप्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर एकरदुई जनाकोगल्ती, कमजोरीलाई मानक बनाउनुहुँदैन ।’
भिक्षुका कमजोरी
बसोबासका लागि भिसा सुविधा लिएका भिक्षुको पनि कमजोरी पाइएको छ । केही भिक्षुले लुम्बिनीमा बसोबासका लागि भिसा सुविधा लिएर अन्यत्रै बस्ने गरेको गुनासो यहाँ छ । म्यानमार र भियतनामका भिक्षु–भिक्षुणी अहिले काठमाडौं बस्छन् । उनीहरू मुस्किलले वर्षमा २०र२५ दिन लुम्बिनी आएर बस्ने गरेको भियतनाम विहार प्रमुख डा। लामको भनाइ छ ।
कहिलेकाहीँ लुम्बिनीमा आचरणविपरीत काम गर्ने भिक्षु पनि आउँछन् । उनीहरूलाई कारबाही गरेर स्वदेश फिर्ता पठाउनु परिरहेको कोषले जानकारी दिएको छ । ‘केही कमी कमजोरी भए भिक्षु–भिक्षुणीलाई नियमन गर्न सकिन्छ,’ कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले भने, ‘तर भिसा नथपेर दुःख दिनुहुँदैन ।’ यसले विदेशमा लुम्बिनीप्रति राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए । यो समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको पनि उनले सुनाएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
