काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न दुई आयोगमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पीडित मैत्री तथा पारदर्शी रुपमा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता अनुकूल योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न सिफारिस समितिले निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा सिफारिस गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कानूनद्वारा नै व्यवस्था गरिएको सिफारिस समितिको भएको कुरामा द्विविधा हुनुपर्ने होइन, समितिबाट रिक्त रहेका ती दुवै आयोगहरुको पदाधिकारी चयन गर्ने सम्बन्धमा नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शितासमेत नरहने अनुभूति आयोगलाई भएको छ ।”
आयोगले यस्तो परिस्थितिबाट द्वन्द्वपीडितहरुले न्यायको अनूभूति गर्न कठिन हुने र कानूनद्वारा अख्तियारी प्रदान गरिएको सिफारिस समितिको वैधता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिह्नसमेत खडा हुने भएकाले उक्त समितिमा रही आयोगले कार्य गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सक्नेतर्फ आग्रह गरेको छ ।
ऐन संशोधन प्रक्रियामा राजनीतिक वृत्तको ध्यानाकर्षण भएकामा भने आयोगले सन्तोष व्यक्त गरेको छ तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको बेलादेखि नै आयोगले समय–समयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेको उल्लेख छ ।
